संतोष शिंदे
पिंपरी: फुगेवाडी विषारी दारूकांडानंतर पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात प्रशासकीय शिस्तीचा बडगा अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही ठिकाणी अवैध धंद्यांकडे झालेले दुर्लक्ष आणि त्यातून निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी आता अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदारीच्या चौकटीत आणण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच भाग म्हणून आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी आणि शाखा प्रमुख यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातच वास्तव्यास राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याबाबत पोलिस आयुक्तालयाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, वाढते शहरीकरण, गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप, कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक कोंडी, महिला व बाल अत्याचार, अवैध व्यवसाय, खंडणी, दरोडे आणि सराईत गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्थानिक उपस्थिती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिपत्रकानुसार, कोणतीही गंभीर घटना घडल्यास संबंधित अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचणे अपेक्षित आहे. तसेच परिस्थितीचा आढावा घेऊन वरिष्ठांना वेळोवेळी माहिती देणे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही जबाबदारीही अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
फुगेवाडी विषारी दारूकांडानंतर स्थानिक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली. त्यानंतर आयुक्त चौबे यांनी संपूर्ण यंत्रणेला अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याने आपल्या हद्दीत कोणतेही अवैध धंदे सुरू नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे, असा आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर आता अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातच वास्तव्यास राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने पोलिस दलातील शिस्त आणि जबाबदारीबाबत आयुक्तालयाने गंभीर दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, आयुक्तालयाच्या या निर्णयामुळे एखादी गंभीर घटना, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा गुन्हेगारीची घटना घडल्यास वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी अधिक जलद गतीने पोहोचू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे प्रतिसादाचा कालावधी कमी होऊन नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात अवैध धंदे, हातभट्टी, अमली पदार्थ, मटका, जुगार आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधातील कारवायांबाबतही अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे नियमित मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यामुळे पोलिस ठाणे स्तरावरील जबाबदारी आणखी वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.
दारूकांडानंतर जबाबदारी निश्चित
फुगेवाडी विषारी दारूकांडामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी बदनामी झाली. या प्रकरणात अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर स्थानिक पातळीवर अवैध धंद्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आरोपही झाले. त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तालय आता शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबताना दिसत असून, प्रत्येक अधिकाऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.
कोणाला लागू होणार आदेश?
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार सर्व पोलिस उपायुक्त (डीसीपी), सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी), पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी आणि विविध शाखांचे प्रभारी अधिकारी यांना आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्यास राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी काही अधिकारी कार्यक्षेत्राबाहेर वास्तव्यास होते. मात्र, नव्या आदेशामुळे वरिष्ठ स्तरापासून पोलिस ठाणे आणि शाखा प्रमुखांपर्यंत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना हा नियम लागू होणार आहे.
... म्हणून अधिकाऱ्यांचे हद्दीबाहेर वास्तव्य
मुलांचे शिक्षण, स्वतःचे घर, जोडीदाराची नोकरी, ज्येष्ठ पालकांची जबाबदारी आणि पुणे परिसरातील दीर्घकालीन वास्तव्य यामुळे काही अधिकारी कार्यक्षेत्राबाहेर राहत होते. याशिवाय चांगल्या निवासी सुविधा, शैक्षणिक संस्था, आरोग्यसेवा आणि नागरी सोयीसुविधांचा विचार करूनही अनेकांनी हद्दीबाहेरील परिसरातील निवास कायम ठेवला. पिंपरी- चिंचवड आयुक्तालयात बदली झाल्यानंतरही काही अधिकारी जुन्या निवासस्थानावरूनच ये-जा करीत असल्याचे पहावयास मिळाले.
नागरिकांची सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था आणि गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्थानिक उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोणतीही घटना घडल्यानंतर तत्काळ प्रतिसाद मिळावा आणि जबाबदारी निश्चित व्हावी, यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्यास राहणे आवश्यक आहे.
विनय कुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड
