मिलिंद कांबळे
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराला दररोज 630 एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी वर्षाला तब्बल 230 कोटी रुपये महापालिका खर्च करते. तर, पाणीपट्टीतून केवळ 75 कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे खर्च मोठा उत्पन्न कमी अशी स्थिती पाणीपुरवठा विभागाची आहे. परिणामी, दरवर्षी महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. सन 2031 ला लोकसंख्या 58 लाख 49 हजार 274 तर, सन 2041 ला शहराची लोकसंख्या 1 कोटी 7 लाख 62 हजार 664 इतकी होण्याचा अंदाज आहे. दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी वाढत आहे. शहराला पवना धरणातून दररोज 520 एमएलडी, आंद्रा धरणातून 80 एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून 30 एमएलडी असा एकूण 630 एमएलडी पाणी पुरवठा केला जातो. शहरात गेल्या साडेपाच वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहराच्या अर्ध्या भागास दिवसाला 630 एमएलडी पाणी दिले जात आहे. सखल भागात आणि शहराच्या सीमेवरील भागांना पाणी योग्य दाबाने मिळत असल्याच्या तक्रारी कायम आहे.
महापालिकेकडून पाणी उपसा, शुद्धिकरण, वीजबिल, साठवणूक, पाणी वितरण व्यवस्था, मनुष्यबळ, जलसंपदा विभागाचे पाणी शुल्क आणि यंत्रसामुग्री वजलवाहिनीची देखभाल व दुरुस्ती आदींवर दरवर्षी तब्बल 230 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. तर, पाणी वापरणार्या ग्राहकांकडून पाणीपट्टीतून दरवर्षी केवळ 75 कोटी रुपयांची उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा होते. अनेक ग्राहक नियमितपणे पाणीपट्टी भरत नसल्याचे दिसून येते. परिणामी, थकबाकी वाढत आहे. वर्षांचा पाणीपुरवठा विभागाचा जमा व खर्च लक्षाचा हिशोब तपासल्यास तब्बल 155 कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड महापालिकेस सहन करावा लागत आहे. हा आर्थिक बोजा दरवर्षी फुगतच चालला आहे. ती तफावत दूर करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून नवीन धोरण आखले जात असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड शहर वाढीचा वेग देशात सर्वांधिक आहे. सन 2021 ला शहराची लोकसंख्या 31 लाख 78 हजार 953 असल्याचा अंदाज आहे. तर, दहा वर्षांनंतर 2031 ला ही लोकसंख्या 58 लाख 49 हजार 274 इतकी होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्या पुढील दहा वर्षांत सन 2041 ला पिंपरी-चिंचवड शहर 1 कोटी लोकसंख्येचे मोठे शहर होणार आहे. त्यामुळे पाण्याची गरज वाढून महापालिकेवर पाणीपुरवठ्याचा भारही वाढणार आहे.
शहरात महापालिकेच्या पिण्याची पाण्याची 25 ते 30 टक्के पाणी गळती होत असल्याचे चित्र आहे. अनधिकृत नळजोड, पाणी चोरी व गळतीमुळे पाणी गळतीचे इतके प्रमाण आहे. त्याला बेहिशोबी पाणी म्हटले जाते. ते प्रमाण कमी करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून स्मार्ट वॉटर मीटर लावण्यात येत आहेत. तसेच, अंतर्गत भागांसाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकली जात आहे. त्यावरून पाण्याचा वापर किती होतो, हे स्पष्ट होत आहे.
पवना धरणातून रावेत येथील पवना नदीवरील बंधार्यातून अशुद्ध पाणी उचलले जाते. ते पाणी पंपिंग करून निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धिकरण केंद्रात पाठविले जाते. तेथे पाणी शुद्ध करून शहराला पुरविले जाते. तर, आंद्रा धरणाचे पाणी निघोजे येथील इंद्रायणी नदी बंधार्यावरून उचलून चिखली जलशुद्धिकरण केंद्रात आणले जाते. तेथून शुद्ध केलेले पाणी त्या परिसरातील भागांना पुरविले जाते. पाणी शुद्धिकरणावर महापालिकेचा सर्वांधिक खर्च होतो. एमआयडीसीकडून थेट शुद्ध पाणी जादा दराने विकत घेऊन थेट जलवाहिनीद्वारे वितरीत केले जाते.
पाणीपुरवठा विभागाचे उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक आहे. ती तफावत दूर करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. पाणी गळती तसेच, चोरी कमी करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. शहरातील जुनी जलवाहिनी बदलून तेथे नव्याने नळजोड दिले जात आहे. अनधिकृत नळजोड दंड भरून अधिकृत करण्यात येत आहेत. पाणी गळती दुरूस्तीचे काम तातडीने हाती घेतले जाते. पाणीचोरीच्या प्रकार आढळून आल्यास कारवाई केली जात आहे. थेट नळ्यास विद्युत मोटार पंप लावून पाणी खेचल्यास पंप जप्त करण्यात येतात, असे महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.
राज्यातील इतर महापालिकेच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे पाण्याचे दर कमी आहेत. सदनिकाधारकांना एका महिन्यात 1 ते 6 हजार लिटर पाणी मोफत आहे. त्यापुढे 6 हजार 1 ते 15 हजार लिटरसाठी प्रत्येक 1 हजार लिटरसाठी 4 रुपये 93 पैसे दर आहे. शहरात एकूण 1 लाख 80 हजार 395 ग्राहक आहेत. तर, अनधिकृत नळजोडचे प्रमाणही मोठे आहे. हाऊसिंग सोसायटीत एक अधिकृत तर, दुसरे अनधिकृत नळजोड असे प्रकार काही ठिकाणी दिसून आले आहेत. त्यात पाण्याचे दर कमी असल्याने पाण्याचा बेसुमार वापर केला जाते. पिण्याचे पाणी वाहन, पार्किंग, रस्ते, अंगण धुण्यासाठी केले जाते. तसेच, कुंड्या, रोपे व बागेसाठीही पिण्याचे पाणी सर्रासपणे वापरले जाते. नादुरुस्त नळ, टाकी भरून वाहणे, आदल्या दिवशीची पाणी फेकून देणे आदी कारणांमुळे पाण्याची नासाडी होते. दर कमी असल्याने पिण्याच्या पाण्याची उधडपट्टी केली जात असल्याचे शहरातील चित्र आहे.
