पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वीस वर्षांपूर्वीच्या विकास आराखड्यानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध भागांतील जागांवर वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे आरक्षणे आहेत. वेळीच जागा ताब्यात घेऊन विकास न केल्याने त्या जागा तशाच पडून आहेत. तर, काही ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच, आरक्षित केलेल्या प्रकल्पाऐवजी वेगळाच प्रकल्प त्या ठिकाणी उभारला जात आहे. त्यामुळे नागरिक सेवा-सुविधांपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. त्याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे सांगत महापालिका अधिकारी हात झटकत आहेत.
महापालिकेने रावेत येथील पवना नदी पुलाजवळील सर्व्हे क्रमांक 17/3/1 येथील खासगी जागा ताब्यात घेऊन तेथे स्मशानमूभीसाठी आरक्षण टाकले आहे. अनेक वर्षे उलटूनही त्या ठिकाणी स्मशानमूभी विकसित करण्यात आली नाही. त्या जागेचा वापर वेगळ्याच कारण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्या आरक्षित जागेत स्मशानभूमी तयार करण्यात यावी, अशी तक्रार आहे. तसेच, तेथील जागेतून नैसर्गिक ओढा वाहतो. मात्र, बनावट कागदपत्रे व मोजणी नकाशे सादर करून एका व्यावसायिकाने तो ओढा बंदिस्त करून दुसर्या बाजूला वळविला आहे. बांधकाम परवानगी विभागाची दिशाभूल करून त्या ठिकाणी बांधकाम करण्यात येत आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात साचणार्या पाण्याचा वाट न मिळाल्याने ते पाणी आजूबाजूच्या भागात तसेच, हाऊसिंग सोसायटीत शिरून नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तो नाला पूर्वीप्रमाणे तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या डीपी आराखड्यानुसार रावेत पुलाजवळील पवना नदीकाठी स्मशानभूमीचे आरक्षण आहे. त्यासाठी त्या जागेचा वापर करावा. ती जागा जमीनमालकांकडून ताब्यात घेतली आहे. तेथे स्मशानभूमी विकसित करावी, त्यावर सुनावणी होणे बाकी आहे, असे असताना त्या जागेत परस्पर उद्यानाचे काम सुरू करण्यात आले आहे, असे सरल तलवार यांनी सांगितले
आरक्षणात बदल केला नसल्याचा दावा
शहरातील कोणत्याही आरक्षणात नगर रचना विभागाने बदल केलेले नाहीत. तसा बदल करता येत नाही. राज्य शासनाची मान्यता घेऊन आरक्षणाच्या प्रयोजनात बदल करण्यात येतो. रावेत येथील जागेच्या आरक्षणात बदल केलेला नाही, असे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद जगताप यांनी सांगितले.
रावेत येथील पवना नदीजवळील पुलाजवळील जागेत उद्यानाचे काम सुरू नाही. तो फलक आम्ही लावलेले नाही, असे महापालिकेच्या उद्यान व क्रीडा स्थापत्य विभागाचे सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितले.
शहरातील अनेक भागांतील कामात बदल
शहरातील अनेक भागांत महापालिकेने डीपीनुसार आरक्षण टाकले आहे. मात्र, जागा ताब्यात आल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहेत. जागामालकांनी परस्पर जागा विकल्याने त्या ठिकाणी खासगी बांधकामे झाली आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ व वेळकाढू धोरणामुळे अनेक आरक्षणे विकसित झालेली नाहीत. त्यामुळे शहरातील करदाते नागरिक महापालिकेच्या सेवा व सुविधांपासून वंचित असून, प्रशासनाच्या धोरणावर टीका केली जात आहे.
