मिलिंद कांबळे पुढारी प्रतिनिधी पिंपरी :
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत तब्बल ७ हजार अधिकारी व कर्मचारी आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणुकीपासून संरक्षण मिळावे, म्हणून मध्यवर्ती महिला तक्रार निवारण समिती (विशाखा) आहे.
या समितीकडे गेल्या चार वर्षांत केवळ ५ तक्रारी आल्या आहेत. त्याचा अर्थ वर्षाला केवळ एक तक्रारदार महिला पुढे येत आहे. त्यावरून समितीच्या विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेत तब्बल ६ हजार ८२२ अधिकारी व कर्मचारी आहेत. ते विविध विभागात काम करतात. त्यातील २ हजार २७८ महिला अधिकारी व कर्मचारी आहेत. महापालिका मुख्यालय, ८ क्षेत्रीय कार्यालय, १७ करसंकलन विभागीय कार्यालये, १३८ प्राथमिक शाळा, १८ माध्यमिक शाळा, रुग्णालय व दवाखाने तसेच, गोदामे व विविध कार्यालयांत महिला अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.
कंत्राटी, मानधन तसेच, विविध एजन्सींमार्फत अनेक महिला कर्मचारी काम करतात. त्यामुळे महिलांची संख्या मोठी आहे. दैनंदिन कामकाज करताना महिला कर्मचार्यांना लैंगिक छळ करण्याचा प्रकार काही अधिकारी व कर्मचायांकडून होतो. त्याबाबत संबंधित महिला विभागप्रमुखांसह आयुक्तांकडे तक्रारी करते.
प्रसंगी फौजदारी तक्रारही दाखल करू शकते. क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्येक विभाग यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, शाळा आदी ठिकाणी त्या विभागासाठीही विशाखा समिती आहे. महापालिकेत या समितीची मध्यवर्ती समिती आहे. मात्र, तक्रारदार महिला पुढे येत नाहीत. तक्रार समितीसमोर न आल्याने समितीकडून त्यावर कार्यवाही होत नाही. परिणामी, तक्रारींचे प्रमाण अल्प असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांचा छळ रोखण्यासाठी विशाखा समिती
महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीपासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मध्यवर्ती महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या आलेल्या तक्रारींवर समितीकडून चौकशी करून नियमानुसार कारवाई केली जाते.
महिलांना बदनामीची भीती
संबंधित महिला विभागप्रमुखांसह आयुक्तांकडे तक्रारी करते. प्रसंगी फौजदारी तक्रारही दाखल करू शकते. क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्येक विभाग, पीडित महिलेच्या तक्रारीनुसार विशाखा समितीकडून चौकशी केली जाते. त्यात तक्रारदार महिलेचे नाव गुप्त राहत नाही. उलट त्या महिलेची बदनामी होण्याची भीती असते. तक्रारदार महिलेस विविध प्रकारे त्रास दिला जातो. अडचणी निर्माण केल्या जातात. अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही केला जातो. त्यामुळे पीडित महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
अडीच महिने अध्यक्षपद रिक्त
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या मध्यवर्ती महिला तक्रार निवारण समितीच्या (विशाखा समिती) अध्यक्षपद तब्बल अडीच महिने रिक्त होते. सहआयुक्त आशादेवी दुरगुडे यांनी ३१ मार्च २०२३ ला निवृत्त झाल्या. त्यानंतर हे पदावर नियुक्ती न झाल्याने ते पद रिकामे होते. महापालिका प्रशासनाने त्यानंतर अध्यक्षाची नियुक्ती केली. त्यावरून महापालिका समितीबाबत किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते.
तपासणीनंतरच कारवाई
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मध्यवर्ती महिला तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्षपद माझ्याकडे १६ मे २०२३ ला आले आहे. मी नवीन असल्याने महिलांच्या तक्रारीबाबत अधिक सांगता येणार नाही. मात्र, प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर चौकशी करून कारवाई केली जाते, असे माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी तथा विशाखा समितीच्या अध्यक्षा उज्ज्वला गोडसे यांनी सांगितले.
