पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनेक योजना अपूर्ण स्थितीत आहेत. तर, काही प्रकल्प व योजना अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत. अशा प्रकारच्या योजना पूर्ण करून त्यांना गती देण्याची अत्यावश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून भक्कम निधीचे बूस्ट हवे आहे. पवना नदी सुधार, मुळशीतून पाणी, पवना बंद जलवाहिनी आदींसह अनेक योजनांना ग्रीन सिग्नलची प्रतीक्षा आहे.
राज्य सरकारचा सन 2025-26चा अर्थसंकल्प सोमवारी (दि.10) रोजी सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड-शहराच्या नजरा शहराच्या कोणत्या प्रकल्पास किती निधी मिळतो याकडे लागल्या आहेत.
शरहराच्या मध्य भागातून वाहणारी पवना नदी पिंपरी-चिंचवड शहराची तहान भागविते. या नदी सुधार प्रकल्पासाठी सर्वात प्रथम आराखडा तयार करण्यात आला. एकूण 1 हजार 435 कोटी खर्चाचा पवना नदी सुधार प्रकल्प सुरू करण्यास गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून महापालिकेस यश मिळत नाही. राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत राज्य सरकारकडून 580 कोटींच्या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्या निधीसाठी हा शहराचा महत्त्वाचा प्रकल्प रखडला आहे.
राज्यातील लाखो वारकर्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या 526 कोटी खर्चाच्या नदी सुधार प्रकल्पास गती केंद्राच्या अर्थ विभागाकडून अंतिम मंजुरी बाकी आहे. पिंपरी- चिंचवड शहराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. शहरवाढीचा दर खूप जास्त आहे. सन 2054 ला पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या पुणे शहारापेक्षा अधिक होणार आहे.
या वाढत्या शहरास पाणी समस्या भेडसावणार आहे. त्यासाठी पाण्याचे नवीन सुरक्षित स्रोत शोधणे गरजेचे झाले आहे. मुळशी धरणातून पाणी देण्यासाठी राज्य शासनाकडे मागणी प्रलंबित आहे. त्यास मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल 13 वर्षांपासून ठप्प आहे. या प्रकल्पाच्या सुधारित नव्या आराखड्यास राज्य शासनाची मान्यता तसेच, निधीची गरज आहे.
चिंचवड येथील खाणीजवळच्या जागेत सिटी सेंटर व्यापारी संकुल उभारण्याचा दहापेक्षा अधिक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहे. तसेच, नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमच्या 5 एकर जागेत क्रीडासंकुल उभारण्याचे नियोजन आहे. या दोन्ही पीपीपी तत्त्वावरील प्रकल्पासाठी 30 ऐवजी 60 वर्षांसाठी जागा मोफत देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यास हे प्रकल्प मार्गी लागतील.
पंतप्रधान आवासमधून रावेत गृहप्रकल्पास पुन्हा हवी मान्यता
पंतप्रधान आवास योजनेत चर्होली, बोर्हाडेवाडी, आकुर्डी, पिंपरी हे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. डुडुळगाव येथील प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. न्यायालयीन प्रकियेत अडकून पडलेल्या रावेत गृहप्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढविली होती. दुसर्या टप्प्यात या गृहप्रकल्पाला राज्य शासनाकडून मान्यतेची गरज आहे.
