मिलिंद कांबळे
पिंपरी: तब्बल नऊ वर्षांनंतर झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांच्या तसेच, बंडखोर व अपक्ष उमेदवारांनी वारेमाप खर्च केला. सहली, पर्यटन, तीर्थयात्रा, जेवणावळी, पदयात्रा, रॅली, सभा, प्रचार यंत्रणा आदींवर सढळ हाताने खर्च केला. त्याची अधिकृत नोंद कोठेच नाही. निवडणूकप्रक्रिया पार पाडण्यासाठीही महापालिका प्रशासनाकडून तब्बल 50 कोटी रुपयांहून अधिकचा खर्च करण्यात आला. केवळ त्या खर्चाची नोंद सरकारी दरबारी आहे.
महापालिकेची मागील निवडणूक फेब्रुवारी 2017 झाली. कोरोना महामारी, ओबीसी आरक्षण व न्यायालयीन प्रक्रिया आदी कारणांमुळे निवडणूक मुदतीमध्ये झाली नाही. तब्बल 4 वर्षे महापालिकेत आयुक्तांमार्फत प्रशासकीय राजवट सुरू होती. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर 15 जानेवारीला निवडणूक झाली. दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी होऊन निकाल लागला. 128 पैकी 84 जागांवर विजय मिळवत, सलग दुसऱ्यांदा भाजपाने सत्ता काबीज केली.
इच्छुकांकडून सहली, जेवणावळीसाठी खर्च
नऊ वर्षांच्या खंडानंतर निवडणूक झाल्याने इच्छुकांची संख्या भरमसाठ होती. निवडणुकीपूर्वी सहली, देवदर्शन, तीर्थयात्रा, पर्यटन, जेवणावळी, ओल्या पार्ट्या तसेच, महिलांसाठी खेळ पैठणीचा कार्यक्रमाचा धडाका लावत, लाखोंची बक्षिसांची खैरात करण्यात आली. प्रभागात क्रिकेट स्पर्धा तसेच, इतर खेळ व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन तसेच धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले. त्यावर इच्छुकांनी कोट्यवधीचा खर्च केला. त्या खर्चाची मोजदाद कोठेच झालेली नाही.
भेटवस्तू, रकमेचेही वाटप
उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतरही प्रचारावर वारेमाप खर्च करण्यात आला. सर्वेक्षणासह प्रचारासाठी खासगी एजन्सी नेमण्यात आल्या होत्या. प्रचारासाठी मनुष्यबळ भाड्याने घेतले जात होते. विविध भेटवस्तूंचे मतदारांना वाटप केले गेले; तसेच मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेचेही वाटप झाले. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी केलेल्या तक्रारींवरून ही बाब समोर आली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेच्या आचारसंहिता कक्षाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईच्या आकडेवारीवरून ती माहिती समोर आली आहे. एका उमेदवाराला 13 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा असतानाही वारेमाप खर्च करण्यात आला. उमेदवारांनी प्रभागात कोट्यवधींचा खर्च केल्याची चर्चा आहे; मात्र, त्या खर्चाची नोंद कोठेच नाही.
महापालिकेचा यंत्रणा उभारण्यावर खर्च
दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी पालिकेकडून फेब्रुवारी 2017 ला अस्तित्वात असलेल्या चार सदस्यीय 32 प्रभागांपैकी 3 प्रभाग फोडत नवी रचना करण्यात आली. प्रभागनिहाय मतदार यादी, छापील मतदार यादी तयार करण्यात आली. 2 हजार 900 ईव्हीएम मशिन घेण्यात आल्या. त्यांच्या सुरक्षेसाठी स्ट्राँग रूम उभारणे. तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे. मतदानासाठी पालिका तसेच, खासगी शाळा तसेच, हाऊसिंग सोसायटीत 2 हजार 67 मतदान केंद्र तयार करण्यात आली. त्यासाठी 10 हजार 335 अधिकारी व कर्मचारी नेमण्यात आले. त्या सर्वांना मतदान प्रक्रियेचे तीन वेळा प्रशिक्षण देण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना जेवण, नाश्ता व पिण्याचा पाण्याची सोय करण्यात आली. वाहतुकीसाठी 350 पेक्षा अधिक पीएमपीएल बसेस भाड्याने घेण्यात आले होते. मतदान केंद्रांवर मंडप टाकून सीसीटीव्ही कॅमेरे उभारण्यात आले. तसेच, वेब कास्टिंगद्वारे प्रत्येक केंद्र कंट्रोल रूमशी जोडण्यात आले. उमेदवारांच्या शिक्षण, गुन्हे, मालमत्ता दर्शवणारे फलक मतदान केंद्राच्या बाहेर लावण्यात आले. सेल्फी पॉईट तयार करण्यात आले. नवीन संकल्पनेवर आधारित आठ मतदान केंद्र तसेच, महिलांचे गुलाबी रंगातील आठ केंद्र तयार करण्यात आले.
कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च
मतमोजणी केंद्रात मंडप, टेबल व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे व इतर व्यवस्था करण्यात आली. त्यासाठी सुमारे 1 हजार मनुष्यबळ नेमण्यात आले होते. त्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. मतदानप्रक्रिया, मतमोजणी तसेच, आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयासाठी आवश्यक स्टेशनरी व साहित्य खरेदी करण्यात आले. विविध कागदपत्रांच्या झेराक्स प्रती छापण्यात आल्या. तसेच, उमेदवारांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका छापण्यात आली. झेराक्स निवडणूक काळात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी अनेक वाहने भाड्याने घेण्यात आली होती. मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून शहरात मतदार जनजागृती मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आली. मात्र, त्याला फारसा फायदा झाला झाली. यंदा मतदान घटले. अशा प्रकारे प्रशासनाकडून निवडणुकीसाठी मोठा खर्च करण्यात आला.
महापालिकेकडून मोठा खर्च
शहरातील आठ निवडणूक कार्यालयाच्या ठिकाणी मंडप उभारणीसाठी 3 कोटी 50 लाख खर्च झाला आहे. पीएमपीएल तसेच, इनोव्हा, कार, कंटेनर, मिनी बस, रिक्षा व सुमो अशी खासगी वाहनांच्या भाड्यावर 5 कोटी 10 हजार खर्च झाला. मतदार यादीचे कंट्रोल चार्ट करण्यासाठी साडेसहा लाखांचा खर्च झाला. मतदार जनजागृतीवर 1 कोटी 4 लाख खर्च झाला. विद्युतविषयक कामांसाठी 6 कोटी, मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगसाठी 4 कोटी, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी 2 कोटी, नागरिकांना ऑनलाईन नाव सर्च करण्याच्या सुविधेसाठी 22 लाखांचा खर्च करण्यात आला. निवडणुकीसाठी तब्बल 15 हजार मनुष्यबळ नेमण्यात आले. त्यांच्या भत्त्यावर 2 कोटींचा खर्च झाला आहे. प्रभागरचना करणे, मतदार यादी छापणे, राज्य निवडणूक आयोगासमोर सादरीकरण करणे आणि इतर असा मोठा खर्च झाला आहे. महापालिकेचा एकूण खर्च 50 कोटींच्या पुढे गेला आहे.
निवडणुकीमुळे हटली प्रशासकीय राजवट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अखेर, महापालिकेची निवडणूक झाली. त्यामुळे तब्बल 4 वर्षे महापालिकेत सुरू असलेली प्रशासकीय राजवट हटली आहे. महापालिकेचा कारभार आता, 128 नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांच्या मार्फत हाकला जाणार आहे. महापालिकेचे कामकाज सहा फेब्रुवारीपासून महापौरांमार्फत सुरू होईल. त्या दिवसापासून प्रशासकीय राजवट संपून लोकशाही म्हणजेच लोकप्रतिनिधींकडून शहराचा कारभार पाहिला जाईल.
