पिंपरी : झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराला राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्प व कामांसाठी अधिकचा निधी अपेक्षित होता. मात्र, राज्य सरकाने पुन्हा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस ठेंगा दाखविला आहे. शहरासाठी भरीव अशी तरतूद केली नसल्याने शहरवासीयांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारचा सन 2025-26 चा अर्थसंकल्प सोमवारी (दि.10) अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. पिंपरी चिंचवडच्या कोणत्या प्रकल्पास तसेच, कामास निधी मिळतो, याकडे शहरवासीयांच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र, शहरासाठी निधी न दिल्याचे समजताच घोर निराशा पदरी पडली आहे.
संपूर्ण शहराची तहान भागविणारी पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या 1 हजार 435 कोटी खर्चाच्या आराखड्यास मान्यता दिलेली नाही. या प्रकल्पासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत 580 कोटींच्या निधीही मिळाला नाही. परिणामी, हा प्रकल्प आणखी लांबणीवर पडला आहे.
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प रखडला
राज्यातील लाखो वारकर्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या 526 कोटी खर्चाच्या नदी सुधार प्रकल्पही रखडला आहे. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल 13 वर्षांपासून ठप्प आहे. या प्रकल्पावर स्थगिती मुख्यमंत्र्यांनी 8 सप्टेंबर 2023 ला उठविली आहे. शहराचा महत्त्वाचा असलेल्या या प्रकल्पासाठी नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नव्या आराखड्यास राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही.
शहर वाढीचा दर खूपच जास्त असल्याने सन 2054 ला पुणे शहरापेक्षा पिंपरी चिंचवडची लोकसंख्या अधिक होणार आहे. भविष्यात या वाढत्या शहराला पाणी समस्या भेडसावणार आहे. त्यासाठी पाण्याचे नवीन सुरक्षित स्रोत शोधणे गरजेचे झाले आहे. मुळशी धरणातून 760 एमएलडी पाणी आरक्षित करण्यासाठी महापालिकेने डिसेंबर 2023 ला पत्र दिले आहे. त्यालाही मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच, आंद्रा धरण पाणी योजनाही कागदावरच आहे.
सिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रकल्पही रेंगाळले
पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावरील चिंचवड येथील खाणीजवळच्या जागेत सिटी सेंटर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी दहापेक्षा अधिक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमच्या 5 एकर जागेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार आहे. पीपीपी तत्त्वावरील या दोन्ही प्रकल्पांसाठी विकसकाला 30 ऐवजी 60 वर्षांसाठी जागा मोफत देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने हे प्रकल्प रेंगाळले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेत डुडुळगाव येथील गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. रद्द झालेला रावेत येथील गृहप्रकल्पास राज्य सरकारची नव्याने मान्यता मिळालेली नाही. तसेच, शहरासाठी नव्या गृहप्रकल्पांची घोषणाही झालेली नाही.
एकही नवा मेट्रो मार्ग नाही
पुणे शहराच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहरात नवीन मेट्रो मार्ग सुरू करण्याबाबत शासन उदासीन आहे. यासंदर्भात ‘पुढारी’ने सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध केले आहेत. पुण्याच्या तुलनेत शहरात एकही नव्या मार्गाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दापोडी ते निगडी या मार्गावरच पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांना समाधान मानावे लागणार आहे.
