

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराला भामा आसखेड धरणातून १६७ एमएलडी पाणी जानेवारी २०२७ ला मिळणार आहे. आंद्रा धरण पाणी योजनेची निविदा प्रसिद्ध केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतर पवना बंदिस्त जलवाहिनी काम सुरू केले जाईल. तसेच, मुळशी व ठोकरवाडी धरणातून पाणी आणण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते पाणी शहरासाठी पुरेसे आहे. त्यामुळे नवी मुंबईप्रमाणे महापालिकेने शहरासाठी स्वतंत्र धरण बांधण्याची गरज नाही, असे महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
शहरात गेल्या सहा वर्षांपासून दोन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यात पाणीकपातीमुळे शहरात काही भागांत कमी व अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. पाण्याचा तक्रारी वाढत आहेत. हाऊसिंग सोसायट्यांना पाण्यासाठी खासगी टँकरवर विसंबून रहावे लागत आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने नवीन धरण बांधावे, अशी मागणी होत असल्याच्या प्रश्नावर आयुक्त बोलत होते.
आयुक्त सूर्यवंशी म्हणाले, की भूमिगत जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर भामा आसखेड धरणातून जानेवारीअखेरपर्यंत अतिरिक्त १६७ एमएलडी पाणी शहराला मिळणार आहे. आंद्रा धरण धरणातून भूमिगत जलवाहिनी, जॅकेवल, अशुद्ध पाणी उपसा केंद्र व इतर स्थापत्य कामांची निविदा दोन दिवसांत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम परवानगीनंतर अनेक वर्षांपासून ठप्प असलेले पवना बंदिस्त जलवाहिनीचे काम सुरू केले जाणार आहे. तसेच, मुळशी धरण, ठोकरवाडी धरणातून पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सन २०४७ ची लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी मिळावे, असे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला बाऱ्यापैकी यश मिळत आहे. त्यामुळे महापालिकेसाठी स्वतंत्र धरण बांधण्याची आवश्यकता वाटत नाही. ती बाब व्यवहार्य नाही, असे ते म्हणाले.
बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरल्यास कारवाई होणार
दुष्काळी स्थिती व पाणीकपातीच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांना पालिकेचे पिण्याचे पाणी न वापरता, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक केले आहे. वॉशिंग सेंटरलाही तशा सूचना दिल्या आहेत. पालिकेचे पाणी व्यवसायासाठी वापरल्यास कारवाई केली जात आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
पवना जलवाहिनी प्रकल्प शहरासाठी आवश्यक
जलसंपदा विभागाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना धरणातून भूमिगत जलवाहिनीद्वारे पिण्याचे पाणी घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पालिकेने पवना जलवाहिनीचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पावर पूर्वी दोनशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पवना धरणातून या प्रकल्पामुळे अतिरिक्त स्वच्छ पाणी मिळणार आहे. शहराला स्वच्छ पाण्याची आवश्यकता आहे. तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पाणी स्वच्छ करण्याचा खर्च वाचणार आहे. पाणी गळती तसेच, जलप्रदूषण रोखले जाणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
मोशी रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर
महापालिकेच्या रुग्णालय व दवाखान्यात उत्तम वैद्यकीय उपचार सुविधा दिल्या जात आहेत. वर्षाला तब्बल ८५० कोटी रुपये खर्च त्यावर होत आहेत. मुंबई महापालिकेने त्यांचे मोठे रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेवरील वाढता आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मोशी रुग्णालय पीपीपी तत्वावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथे महापालिकेने ठरवून दिलेल्या दरानुसारच रुग्णांकडून उपचार शुल्क घेतले जातील. महापालिका पीपीपी तत्वावर थेरगाव येथे कर्करोग रुग्णालय बांधत आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
मोशीतील गोल्फ कोर्स क्लब पीपीपी तत्वावर विकसित केले जाणार
निगडीतील अप्पू घर, महापालिका भवनाशेजारी खासगी गृहप्रकल्पात बेसुमार वृक्षतोडप्रकरणी तत्काळ पंचनामा करून पोलिसात तक्रार करण्यात आली आहे. मुख्य उद्यान अधीक्षक महेश गारगोटे यांनी सादर केलेल्या खुलाशावर सामान्य प्रशासनान विभागाकडून कारवाई केली जात आहे. निगडीतील अप्पूघरचे तिकीट अधिक असल्यास ते कमी करण्यास सांगण्यात येईल. महापालिका सर्वकष सांस्कृतिक धोरण निश्चित करत आहे. त्यासाठी सर्व गटनेते व पदाधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्ते बांधण्यासाठी भोसरी उड्डाण पूल पाडण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचे नाव जागतिक पातळीवर निर्माण होण्यासाठी मोशी येथे गोल्फ कोर्स क्लब पीपीपी तत्त्वावर विकसित केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालिका जागांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार
महापालिकेच्या मालकीच्या जागांवर झालेले अतिक्रमण हटवण्यात येत आहे. पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई केली जाणार आहे. यापुढे महापालिकेच्या जागांवरील अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही. प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
रावेतमध्ये वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारणार
येत्या १० ते १५ दिवसांत मोशी कचरा डेपोतील बंद असलेले वेस्ट टू एजर्नी प्रकल्प सुरू होईल. तेथेच घरगुती ओल्या कचरापासून बायो सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. कचऱ्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी बायोमायनिंगचे काम सुरू आहे. त्याला अधिक गती देण्यात येणार आहे. मोशी डेपोतील ८ जुलैच्या दुर्घटनेमुळे शहरात महिन्याभर कचरा समस्या निर्माण झाली होती. त्यावर आता नियंत्रण मिळवले आहे. पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे तेथे डेपो होणार नाही. शहरात दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचा डीपीआर तयार झाला असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया राबण्यात येणार आहे. रावेत येथे वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू करण्यास एमआयडीसीची उत्तम जागा आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी मिळाल्यानंतर तेथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू केला जाईल. तो कचरा डेपो नसणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.