गुंठेवारी विकासासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) गेल्या आठवडाभरात अद्याप एकही अर्ज दाखल करून घेतलेला नाही. दरम्यान, याबाबत इनवर्ड करणे, चलन काढणे अशी प्रक्रिया सुरू असलेले अंदाजे 15 अर्ज आहेत.
कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या अर्जांचाच स्वीकार पीएमआरडीए प्रशासनाकडून करून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी येणार्या नागरिकांकडे सर्व कागदपत्रे नसतील तर त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत सूचना दिल्या जात आहेत, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
पीएमआरडीएकडे गुंठेवारी कायद्यानुसार घरांच्या नियमिती- करणासाठी नागरिकांना आता 31 मार्च 2025 पर्यंत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. यापूर्वी गुंठेवारीसाठी मिळालेला अल्प प्रतिसाद लक्षात घेता प्रशासनाने त्यासाठी आकारल्या जाणार्या शुल्कात अॅम्नेस्टी स्कीमनुसार 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 31 मार्चपर्यंत मंजूर होणार्या प्रकरणांनाच त्याचा फायदा मिळू शकणार आहे. त्यानंतर मात्र प्राधिकरणाने निश्चित केलेले दर लागू होणार आहेत.
पीएमआरडीए हद्दीमध्ये नागरिकांनी गुंठा, दोन गुंठे जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. ही बांधकामे करताना पुरेसे सामासिक अंतर न सोडणे, मंजूर चटई क्षेत्रापेक्षा जादा बांधकाम करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशी बांधकामे नियमित करता यावीत म्हणून पीएमआरडीएकडून 26 जुलै 2023 पासून 30 एप्रिल 2024 पर्यंत अर्ज मागविले होते. या कालावधीत पीएमआरडीए प्रशासनाकडे गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी 160 नागरिकांनी अर्ज केले. त्यापैकी 40 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. सध्या काही अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. तर, काही अर्जांबाबत नागरिकांना पत्राद्वारे त्रृटी कळविलेल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेले अनधिकृत भूखंड/बांधकामे यामध्ये नियमित केली जात आहेत.
