पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील दहा क्षेत्रीय कार्यालयात प्रत्येकी एक कचरा प्रक्रिया केंद्र असे एकूण दहा केंद्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शहरातील ४० जागांचा शोध क्षेत्रीय अधिकार्यांनी घेतला आहे. त्यातून योग्य जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत. घरगुती ओला कचर्यापासून बायो-सीएनजी निर्मिती, प्लास्टिक बाटल्यापासून कच्चा माल तयार करणे, सुका कचर्यापासून पुनर्निर्माण असे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून ९ कर्मचार्यांचा नाहक बळी गेला. तर, काही कर्मचारी जखमी झाले. त्या दुर्घटनेपासून तेथे कचरा वाहनांची वाहतूक बंद झाली आहे. सतरा दिवस उलटूनही डेपो बंद असल्याने शहरात कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. शहरात सर्वत्र कचर्याचे ढीग दृष्टीस पडत आहेत.
मोशी कचरा डेपोवरील ताण कमी करण्यासाठी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी महापालिकेच्या सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात अत्याधुनिक कचरा प्रक्रिया केंद्र तीन महिन्यात सुरू करण्याची ग्वाही १५ जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत दिली होती. त्यासाठी ठोस तसेच, प्रसंगी कठोर भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
आयुक्तांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सर्व दहा क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यकारी अभियंत्यांची बैठक घेऊन त्यांना तात्काळ जागा शोधण्याचे निदेॅश दिले होते. त्यानुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात सरासरी चार जागा शोधण्यात आल्या आहेत. एकूण ४० जागांचा शोध पूर्ण करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी घरगुती ओला कचर्यापासून बायो-सीएनजी निर्मिती, प्लास्टिक बाटल्यापासून कच्चा माल तयार करणे, सुका कचर्यापासून पुर्ननिर्माण असे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत.
बायो-सीएनजी प्रकल्पासाठी ५ ते १० एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. तर, सुका कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी एक एकर इतकी जागा पुरेशी आहे. तर, प्लास्टिक बाटल्यावर प्रक्रिया करण्याचे केंद्र शहरात निवडक ठिकाणी सुरू केले जाणार आहेत. कचरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
सल्लागार नियुक्तीसाठी महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया सुरू
शहरात दहा ठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीचे बायो-सीएनजी केंद्र तसेच, इतर कचरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शनिवार (दि. २५) प्रसिद्ध केली आहे. दहा वर्षांसाठी सल्लागार नेमला जाणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे,डीपीआर तयार करणे, निविदाप्रक्रिया राबवणे, देखरेख व दस्तऐवजीकरण करणे, महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक तांत्रिक व व्यवस्थाकीय सहाय्य घेणे आदी कामे सल्लागारांला करावी लागणार आहेत. त्यासाठी पात्र एजन्सींकडून ३१ जुलैपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत.
पुनावळेची आरक्षित जागा सोडून इतरत्र जागेचा शोध का ?
महापालिकेने पुनावळे कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते. त्या आरक्षित जागेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू न करता, शहरात दहा ठिकाणी कचरा केंद्र सुरू करण्याचे महापालिका प्रशासनाचे कार्यपद्धतीबाबब शंका उपस्थित केली जात आहे. महापालिकेने पुनावळे येथील वन खात्याच्या 26 हेक्टर जागेवर सन १९९७ ला कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावामुळे महापालिकेने १५ मे २०२५ ला जाहीर केलेल्या सुधारित प्रारूप डीपी आराखड्यात त्या आरक्षित जागेत कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स व कर्न्व्हशनल सेंटरचे आरक्षण टाकले आहे. महापालिका प्रशासनासह आयुक्तांनी ठाम भूमिका घेतल्यास जुन्या आरक्षणानुसार त्या ठिकाणी अत्याधुनिक कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करता येऊ शकते. येत्या ३ ऑगस्टपासून सुरू होणार्या सुनावणीत त्याबाबत निर्णय घेता येऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी प्रशासनासह राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे, असे नागरिकांचे मत आहे.
कचरा प्रक्रिया केंद्र पीपीपी तत्त्वावर सुरू करणार
शहरात एकूण ४० जागांचा शोध घेण्यात आला आहे. जागेचे क्षेत्र आणि लोकवस्ती अशी यादी तयार करण्यात आली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित बायो-सीएनजी प्रकल्प, प्लास्टिक बाटल्यांपासून कच्चा माल तयार करणे, सुका कचरा प्रक्रिया केंद्र व इतर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. योग्य जागी योग्य प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. एकाही प्रकल्पातून दुर्गंधी येणार नाही. ते प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.
