पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तब्बल वर्षांच्या कार्यकाळात प्रमाणात मोठी व खर्चिक कामे करण्यात आली आहेत. खर्चिक आणि भांडवली विकासकामांमुळे तब्बल हजार कोटी रुपयांचे दायित्व झाले आहे. परिणामी, नवनिर्वाचित नगरसेवकांना किमान दोन वर्षे प्रभागातील विकासकामांसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी महापालिकेची परिस्थिती आहे.
कोरोना महामारी, ओबीसी आरक्षणाचा वाद, न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमुळे महापालिकेची निवडणूक वेळेत होऊ शकली नाही. मार्च ला महापालिका बरखास्त झाल्यानंतर मार्चपासून प्रशासक म्हणून कारभार हाती घेतला. या कालावधीत मोठ्या खर्चिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. सलग चार वर्षे प्रशासकीय राजवटीत असताना मोठ्या प्रकल्पांना सरसकट मंजुरी देण्यात आली आहे.. अनेक कामे अद्याप सुरू असून, त्यासाठी महापालिकेचा मोठा निधी आधीच खर्च झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या मर्यादित आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या सुरुवातीलाच नवीन कामांना ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना भूमिका लागणार आहे. ठेवी असून, कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. मोठा भार, मर्यादित साधनांमुळे महापालिका आर्थिक विवंचनेत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेल्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात लागणार आहे.
