मिलिंद कांबळे
पिंपरी: शासनाच्या निर्देशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा आस्थापनेचा खर्च 35 टक्क्याच्या मर्यादेत असणे बंधनकारक आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च 34 टक्क्यापर्यंत पोहोचला आहे. दरवर्षी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ, महागाई भत्ता फरक, किमान वेतनामध्ये वाढ आदी बाबींमुळे आस्थापना खर्चात 10 टक्के वाढ होत आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्चाची 35 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता आहे. त्याला वेळीच अटकाव न केल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनच डोईजड होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
महापालिकेचे क्षेत्रफळ 181 चौरस किलोमीटर इतके आहे. शहरात सर्वत्र टोलेजंग इमारती उभ्या राहत असून, लोकवस्ती दाट होत चालली आहे. लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. संपूर्ण शहरात नागरी सुविधा तसेच, सेवा पुरवण्यासाठी महापालिकेकडून उपलब्ध मनुष्यबळाद्वारे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. परिणामी, नोकर भरती करण्यासाठी सर्व बाजूने दबाव वाढत आहे. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीच्या मर्यादेमुळे भरतीस हिरवा कंदील दिला जात नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेत सध्या 6 हजार 500 अधिकारी व कर्मचारी हे महापालिका आस्थापनेवर (कायमस्वरूपी) आहेत. त्यांचे वेतन, महागाई भत्ता व इतर भत्त्यावर महापालिकाचा मोठा खर्च होत आहे. तो खर्च 35 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. त्यात अत्यावश्यक विभागातील कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबविल्यास तो अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार महापालिकेवर वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. श्रीमंत महापालिकेला हा आर्थिक भार पेलवण्या- पलीकडे जात असल्याचे दिसत आहे. तो खर्च मर्यादित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचा सल्ला लेखा व वित्त विभागाने आयुक्तांना दिला आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलण्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस येण्याचा धोका वाढला आहे.
आस्थापना खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी भरती न करण्याचा सल्ला
आस्थापना खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च कमी करावा लागणार आहे. त्यासाठी आस्थापना खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिका आकृतीबंधाच्या मर्यादेत स्थायी व अस्थायी कर्मचारी भरती किंवा बाह्यस्त्रोताद्वारे (आऊटसोर्स) कर्मचारी नेमणूक प्रक्रिया राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. सामान्य प्रशासन किंवा अन्य विभागांमार्फत आकृतीबंधाच्या मर्यादेबाहेर कोणताही स्थायी व अस्थायी कर्मचाऱ्यांची भरती किंवा बाह्यस्त्रोताद्वारे कर्मचारी नेमणूक करण्यावर बंधन घालणे आवश्यक आहे. भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये. त्या दृष्टीने गांभीर्याने पावले उचलणे आवश्यक असल्याचा सल्ला लेखा व वित्त विभागाकडून आयुक्तांना देण्यात आला आहे.
आऊटसोर्सिंगद्वारे मनुष्यबळ नेमण्यावर भर
महापालिकेच्या अनेक विभागांत मनुष्यबळाची कमतरता आहे. निवृत्ती तसेच, स्वेच्छानिवृत्तीनंतर त्या जागेवर नोकर भरती केली जात नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय, आरोग्य, सुरक्षा, पाणीपुरवठा, कर संकलन, समाज विकास, शिक्षण, उद्यान आदी विभागांकडून कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती केली जात असल्याचे दिसत आहे. मात्र, वर्ग ड मधील कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती न करता आस्थापनेवर केली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.
