पिंपरी: चुकीच्या पद्धतीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लान) बनविला आहे. त्याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांसह भूमिपुत्रांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे डीपीतील विविध आरक्षणाबाबत हरकतींचा अक्षरश: पाऊस पडत आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे शुक्रवारपर्यंत (दि.11) 37 हजारांपेक्षा अधिक हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकत व सूचना नोंदविण्यासाठी सोमवार (दि.14) हा अखेरचा दिवस आहे. (Latest Pimpri News)
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित डीपी आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. शहरातील एकूण 28 गावांच्या एकूण 173.24 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
डीपीबाबत नागरिकांकडून 14 जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. डीपीत अनावश्यक आरक्षणे टाकण्यात आले आहेत. दाट लोकवस्तीतून रस्ते व रिंगरोड प्रस्तावित केली आहे. तसेच, गरज नसताना मोठ्या संख्येने व्यापारी संकुल व इतर सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहे.
मोशी येथे कत्तलखानाच्या आरक्षण टाकण्यात आले आहे. पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीमसृष्टीसमोरील मैदानावर पोलिस ठाणे व बस टर्मिनलचे आरक्षण टाकले आहे. सर्वसामान्य नागरिक, भूमिपुत्रांच्या जागेवर जाणीवपूर्वक आरक्षणे टाकण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे हरकतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
आजपर्यंत 37 हजारांपेक्षा अधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत. विविध भागांतून दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे नगर रचना विभागात दिवसभर नागरिकांची गर्दी दिसत आहे. दरम्यान, हरकती व सूचना स्वीकारण्याची सोमवार (दि.14) अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे हरकतींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येक भागात दफनभूमीचे आरक्षण टाकल्याने संताप
अल्पसंख्याक समाजाची संख्या कमी असतानाही मोठ्या भूखंडावर दफनभूमीचे आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. शहरातील प्रत्येक भागांत दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित केल्याने रहिवासी संताप व्यक्त करीत आहे. गरज नसताना दफनभूमीसाठी आरक्षण टाळल्याने आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे. त्या आरक्षणाबाबत मोठ्या संख्येने हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत.
डीपीवरून मोर्चे व आंदोलने
महापालिकेच्या सुधारित डीपी अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला जात आहे. डीपीविरोधात शहरात मोर्चे, आंदोलन, धरणे करण्यात येत आहेत. शहरातील नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. शिल्लक असलेल्या शेतजमिनीवर आरक्षणे टाकल्याने भूमिपुत्रामध्ये तीव्र रोष आहे. डीपीवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी डीपी बिल्डरधार्जिन असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच, डीपी बनविण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत सीबीआय चौकशीची तक्रारीही करण्यात आली आहे.
..या आहेत मागण्या
पिंपरीतील भीमसृष्टीच्या मैदानातील पोलिस ठाणे, बस टर्मिनलचे आरक्षण रद्द करा.
चिखली, कुदळवाडीतील भरमसाट कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण नको
मोशी येथील कत्तलखाना रद्द करा
पवना नदीकडेची निळी पूर रेषेत बदल केल्याने अन्याय
भर लोकवस्ती 12, 18, 24 व 36 मीटर रूंदीचे प्रशस्त रस्त्यांच्या आरक्षणाला विरोध
रखडलेल्या एचसीएमटीआर (रिंग रोड)ची मार्गिका व स्टेशनमुळे अनेक घरांवर बुलडोझर फिरण्याची भीती
अल्पसंख्यांक समाजाची संख्या नगण्य असल्याने दफनभूमीचे आरक्षण हटवा
लोकवस्तीत कचरा हस्तांतरण केंद्र रद्द करावे
पुनावळे कचरा डेपोच्या जागेत ऑक्सिजन पार्क उभारावे.
