पिंपरी: उद्योगनरीत मोठ्या संख्येने कामगार वर्ग आहे. कामगार वर्गासाठी शिवभोजन योजना गेल्या पाच वर्षापासून अधिककाळ सुरु आहे; मात्र, सध्याचे शिवभोजन केंद्र अपुरे ठरत आहेत. येथील केंद्रांची संख्या वाढण्याऐवजी ती घटत आहे.
शहरातील सर्वात मोठा उद्योग, कंपन्या असलेल्या एमआयडीसी, भोसरी परिमंडळ अंतर्गत अवघी दोनच केंद्र आहेत. परिणामी, अनेक कामगार तसेच गरजू या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. शिवभोजन केंद्रांच्या संख्येत वाढ झाल्यास याचा फायदा एमआयडीसीतील कामगार तसेच गरजूंना होवू शकेल. (Latest Pimpri News)
सन 2020 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने शिवभोजन योजनेची सुरुवात केली. या योजने अंतर्गत दहा रुपयांमध्ये दोन पोळी, भाजी, भात आणि डाळ असे जेवण मिळते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये जवळपास 25 केंद्रावर ही योजना सुरु आहेत; परंतु केंद्रावर ताटांची संख्या ठरल्यामुळे अनेकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही; तसेच अनेक केंद्रात मध्ये पोचण्यासाठी उशिर झाल्यानंतर तेथील थाळीची मर्यादा संपलेली असते. परिणामी कागमारांना उपाशी परतावे लागते.
शिवभोजन केंद्रांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, या केंद्रांना मंत्रालय स्तरावरुनच मान्यता दिली जाते. त्यामुळे नव्याने केंद्राना मान्यता मिळालेली नाही. प्रति थाळीमागे राज्य सरकारी शहरी केंद्रांना 40 रुपये अनुदान देते. मात्र, हे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याचे केंद्रचालकाचे म्हणणे आहे.
दोन केंद्र बंद
निगडी परिमंडळ अ अंतर्गत दोन ठिकाणी केंद्राने ही योजना बंद केली आहे. त्यामुळे तेथील गोरगरिबांना इतर पर्यााय नाही. चिंचवड, वाल्हेकरवाडी आणि देहुरोड या ठिकाणी दोघांनी केंद्र त्यांच्या वैयक्तिक कारणांसाठी बंद करण्यात आली आहेत.
यामुळे नाकराले जाते केंद्राचे अनुदान
अनेकदा केंद्र चालकांकडून चुका होतात. त्यामुळे त्यांचे अनुदान अडकते. दुबार नोंदवलेले ग्राहक, मोबाईल क्रमांक उपलब्ध नसल्यास, छायाचित्रे धूसर असणे, अॅपमध्ये छायाचित्र अपलोड न होणे, संबंधित केंद्राच्या तक्रारी आल्यास अथवा लक्षांकापेक्षा अधिक थाळया होणे या कारणांमुळे अनुदान नाकारले जाते.
अशी आहे केंद्रांची संख्या
अ परिमंडळ 15
ज विभाग 8
फ विभाग 2
