पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या समाज विकास विभागातील दिव्यांग कक्षाचे सहायक आयुक्त श्रीनिवास दांगट यांना तीन अपत्य असल्याने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी 7 जानेवारी 2025 ला महापालिका सेवेतून त्यांना बडतर्फ केले होते. महापालिका इतिहासातील अशी ही पहिलीच कारवाई होती. त्या विरोधात दांगट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापालिकेवर बडतर्फीची कारवाई मागे घेत त्यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या अजब कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
सहायक आयुक्त दांगट हे महापालिकेत प्रशासन अधिकारी म्हणून 14 ऑक्टोबर 2013 ला रूजू झाले होते. त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम 2005 नुसार सेवेत रूजू होताना प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. त्यांना तीन मुले असल्याची तक्रार महापालिकेस प्राप्त झाली. महापालिकेच्या 30 ऑगस्ट 2021 च्या चौकशीत ही बाब खरी असल्याचे उघड झाले. त्यांनीही ही बाब कबूल केली. त्यानंतर विभागीय चौकशी करण्यात आली. समितीचा अहवाल 18 जुलै 2022 ला प्राप्त झाला. त्यात त्यांच्यावरील दोषारोप शाबीत झाले. दांगट यांनी केलेला खुलासा मान्य करण्यात आला नाही.
त्यानंतर अडीच वर्षांनी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दांगट यांना 7 जानेवारी 2025 ला सेवेतून बडतर्फ केले. महापालिका वर्ग एकच्या अधिकार्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची ही महापालिका इतिहासातील पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे या कारवाईची चर्चा महापालिका वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चेली गेली. दरम्यान, महापालिकेच्या या कारवाईच्या विरोधात दांगट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने 26 फेब—ुवारीच्या सुनावणीत महापालिका आयुक्त यांच्या 7 जानेवारीचा दांगट यांना बडतर्फ करण्याचा आदेश रद्द केला. त्यांना सेवेत पुन्हा घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. तसे, महापालिकेचे वकील अॅड.केदार दिघे यांनी महापालिका आयुक्तांना कळविले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दांगट यांच्यावरील कारवाई रद्द करीत त्यांना तातडीने दुसर्या दिवशी 27 फेब—ुवारीला पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्यात आले. त्यांना 7 जानेवारी ते 26 फेब—ुवारी 2025 या कालावधीतील वेतनही देण्यात आले. ते 28 फेब—ुवारी 2025 ला वयोमानानुसार महापालिका सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांना नियमानुसार निवृत्तवेतन व इतर भत्ते दिले जाणार आहेत, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
महापालिकेने केलेली कारवाई न्यायालयाने फटकारत फेटाळली. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर संबंधित अधिकार्यास पुन्हा कामावर रूजू करून घेण्याची नामुष्की ओढविली. या महापालिका प्रशासनाच्या अजब कारभाराची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली होती. दरम्यान, तीन अपत्य असल्याचे महापालिका प्रशासनापासून लपवून ठेवल्याने न्यायालयाने सहाय्यक आयुक्त दांगट यांना 7 लाख 50 हजार रुपयांचा दंड केला आहे.
निवृत्तीवेतन व इतर भत्ते त्यांना दिले जाणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट यांच्यावरील कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. त्यांना पुन्हा महापालिका सेवेत घेण्यात आले. ते 28 फेब—ुवारीला सेवानिवृत्त झाले. त्यांना महापालिका नियमानुसार निवृत्तीवेतन तसेच, इतर लाभ दिले जातील, असे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी सांगितले.
