संतोष शिंदे
पिंपरी: राज्यात ध्वनीक्षेपक आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या वाढत्या त्रासाबाबत उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यानुसार, राज्य पोलिस महासंचालक कार्यालयाने सर्व पोलिस आयुक्त, अधीक्षक आणि घटक प्रमुखांना कडक कारवाईसाठी सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे बेकायदा लावलेले तसेच परवानगी घेऊनही नियमांचे उल्लंघन करणारे ध्वनीक्षेपक आता पोलिसांच्या ‘रडार’वर आले आहेत.
महसंचालक कार्यालयाने यासाठी तपशीलवार कार्यपद्धती ठरवली आहे. यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने ध्वनीक्षेपकामुळे होणार्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार केल्यास संबंधित पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी नियुक्त केलेला पोलिस उपनिरीक्षक (किंवा वरिष्ठ अधिकारी) घटनास्थळी ध्वनीमापक यंत्रासह तातडीने भेट देणार आहे. तपासणीदरम्यान दोन पंचांच्या उपस्थितीत डेसिबल पातळीची मोजणी करून पंचनामा तयार केला जाणार आहे. (Latest Pimpri News)
या पंचनाम्यात ध्वनीक्षेपकाचा तपशील, वास्तूचा पत्ता, मालकाची माहिती, ती जागा धार्मिक स्थळ असल्यास त्याची नोंदणी, कार्यकारी मंडळातील सदस्यांची नावे आणि त्या परिसराचा झोनिंग प्रकार (निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, शांतता झोन) यांचा समावेश बंधनकारक असेल. झोनिंगची स्पष्टता नसल्यास पंचांच्या मदतीने वस्तुस्थिती नोंदवून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
मासिक अहवाल देणे बंधनकारक
बेकायदा ध्वनीक्षेपक किंवा परवानगी असूनही डेसिबल मर्यादा ओलांडणार्या यंत्रणांवर तातडीने कारवाई करावी. संबंधित कारवाईचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था), मुंबई यांच्याकडे पाठवणे बंधनकारक असेल, असे आदेश महसंचालक कार्यालयाने सर्व घटक प्रमुखांना दिले आहेत.
निवासी व शांतता झोनमध्ये विशेष लक्ष
ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियमांनुसार विविध झोनसाठी डेसिबल मर्यादा स्पष्ट आहेत. विशेषतः निवासी क्षेत्रात दिवसा 55 डेसिबल रात्री 45 डेसिबल आणि शांतता क्षेत्रात दिवसा 50 डेसिबल रात्री 40 डेसिबल इतकी मर्यादा असणार आहे. या झोनमध्ये पोलिसांचे विशेष लक्ष राहणार आहे.
नियमभंग केल्यास दुहेरी कारवाई
तपासणीनंतर प्रभारी अधिकारी अहवाल पोलिस आयुक्त किंवा अधिक्षकांकडे सादर करणार आहेत. या अहवालाची प्रत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही दिली जाईल. मंडळ स्वतंत्रपणे पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार तक्रार दाखल करू शकते. त्यामुळे नियमभंग करणार्यांवर पोलिसांबरोबरच पर्यावरण विभागाकडूनही कारवाई होणार आहे.
सुरुवातीला तंबी, नंतर गुन्हा
पहिल्यांदा नियमभंग करणार्यांना चेतावणी देण्यात येणार आहे. मात्र, पुन्हा उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम 136 नुसार गुन्हा नोंदवून ध्वनीक्षेपक जप्त केला जाईल. तपास पूर्ण करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कारवाई होणार की पुन्हा कागदी घोडे ?
दरवर्षी सण, उत्सव, मिरवणुका आणि मोर्चांच्या काळात ध्वनीक्षेपक, ‘डीजे’ वर कारवाई करण्याचा गाजावाजा केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र काही अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना देखील कारवाई होत नाही. डेसिबल मर्यादा ओलांडणे, परवानगीशिवाय यंत्रणा लावणे, झोनिंग नियमांचे उल्लंघन याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करते, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. कायद्यात तरतुदी असूनही अंमलबजावणी अपुरी पडल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे यंदा महासंचालक कार्यालयाच्या सूचनांची प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी अंमलबजावणी होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
करावास अन् दंडाची तरतूद
पोलिस कायदा कलम 136 : 3 महिने कारावास व 5 हजार रुपये दंड
पर्यावरण संरक्षण कायदा : 5 वर्षांपर्यंत कारावास व 1 लाख रुपये दंड
कलम 38 अंतर्गत आदेश न पाळणार्यावर कलम 149 नुसार स्वतंत्र गुन्हा नोंदवता येणार असून, त्यामध्ये 4 महिने ते 1 वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
आवाजाची मर्यादा
निवासी क्षेत्र : दिवसा 55 / रात्री 45 डेसिबल
व्यावसायिक क्षेत्र : दिवसा 65 / रात्री 55 डेसिबल
औद्योगिक क्षेत्र : 75 / 70 डेसिबल
शांतता क्षेत्र : दिवसा 50 / रात्री 40 डेसिबल
