पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक ठिकाणी निवासी आणि बिगरनिवासी मोठ्या इमारतींच्या टेरेसवर विविध कंपन्यांनी मोबाइल टॉवर उभारले आहेत. या मोबाइल टॉवर कंपन्या व एजन्सीकडे कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ताकर थकीत आहे. या थकबाकी वसुलीकडे महापालिकेचा कर संकलन विभाग दुर्लक्ष करत आहे.
या कंपन्यांकडे 30 कोटींहून अधिक मालमत्ताकराची थकबाकी आहे. तर, तब्बल 390 हून अधिक टॉवर अनधिकृत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई न करता त्या बड्या मोबाईल नेटवर्किंग कंपन्यांना महापालिका प्रशासन अभय देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. (Latest Pimpri News)
शहरातील अनेक भागांतील इमारती तसेच, हाऊसिंग सोसायटींच्या गच्चीवर मोबाईल टॉवर उभारले आहेत.राज्य शासनाने मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडे सामान्यकराच्या 15 टक्क्यांनुसार कर वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही त्याकडे कर संकलन विभाग लक्ष देत नाही. सामान्य नागरिकांना 50 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यासे जप्तीची कारवाई केली जाते. घर किंवा मालमत्ता सील केली जाते. मात्र, मोबाइल टॉवर्स उभारणाऱ्या बड्या कंपन्यांना सवलत दिली जात आहे.
महापालिकेच्या नोंदणीनुसार शहरात एकूण 923 मोबाईल टॉवर आहेत. त्यात 533 टॉवर अधिकृत, तर 390 टॉवर अनधिकृतपणे आहेत. त्या 390 टॉवरधारकंनी महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. प्रत्यक्षात शहरात उभ्या असलेल्या मोबाईल टॉवरची संख्या या आकड्यांपेक्षा दुप्पट असल्याचे सांगितले जात आहे.
अनधिकृत टॉवरच्या कंपन्यांवर महापालिकेने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. केवळ एक - दोन मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी स्वतःहून मालमत्ताकर भरला आहे. उर्वरित अधिकृत व अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सच्या कंपन्यांनी अनेक वर्षांपासून मालमत्ताकर थकविला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत असताना प्रशासनाने या कंपन्या आणि एजन्सीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
अनधिकृत इमारतींवर टॉवर
शहरात काही अनधिकृत इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे टॉवर अधिकृत होणार नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांनीही अनधिकृतपणे टॉवर उभारले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी असे अनधिकृत टॉवर महापालिकेच्या कर संकलन कार्यालयाकडून सील केले होते; मात्र, मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयातून त्याला स्थगिती आणली.
