पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने शहरातील सर्व मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले. त्यात 9 लाख 50 हजार 213 मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यापैकी 3 लाख 70 हजार 213 मालमत्ता या नोंदणी न केलेल्या आहेत.
त्यामुळे सर्वेक्षण करणार्या खासगी एजन्सीला 48 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त तब्बल 29 कोटी रुपये अधिकचे दिले जाणार आहेत. या वाढीव खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मंगळवारी (दि.1) मान्यता दिली आहे. (Latest Pimpri News)
महापालिकेने शहरातील महापालिका व सरकारी अशा सर्वच मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी स्थापत्य कन्सल्टंट इंडिया प्रा. लि. या खासगी एजन्सीची नेमणूक केली आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणसाठी 2 वर्षे आणि 1 वर्ष देखभाल व दुरुस्तीचे काम होते. त्यासाठी 47 कोटी 95 लाख 70 हजार रुपयांच्या खर्चास 2 मे 2023 ला देण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेने 5 लाख 80 हजार मालमत्ता असल्याचा आकडा गृहित धरला होता.
सर्वेक्षणात शहरात एकूण 9 लाख 50 लाख 213 मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यात 3 लाख 70 हजार 213 नोंद नसलेल्या नवीन मालमत्ता असल्याचा दावा करसंकलन विभागाने केला आहे.
शहरात वाढीव संख्येने मालमत्ता आढळून आल्याने स्थापत्य कन्सल्टंट एजन्सीला तब्बल 29 कोटी 9 लाख 87 हजार 418 रुपये अधिक दिले जाणार आहेत. हा वाढीव खर्च करसंकलन विभागाच्या मिळकत सर्वेक्षण या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकली जाणार आहे. त्या खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.
सर्वेक्षणाचे काम कासव गतीने
मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या स्थापत्य कन्सल्टंट या खासगी एजन्सीचे काम कासव गतीने सुरू आहे. महापालिकेचे मनुष्यबळ पुरवून ते काम पूर्ण करून घेतले जात आहे. महापालिकेकडे नोंदणीसाठी आलेले प्रस्ताव, नव्याने निर्माण झालेल्या हाऊसिंग सोसायट्या तसेच, अनेक महिन्यांपासून धूळ खात पडलेले प्रस्ताव त्या एजन्सीच्या माध्यमातून पुढे केले जात आहेत. मालमत्ता नोंदणीचा आकडा विविध प्रकारे फुगविण्यात आल्याचे आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे या सर्वेक्षण कामावर संशय व्यक्त केला जात आहे.
जवानांच्या वेतन खर्चास मान्यता
मालमत्ताकर वसुलीसाठी करसंकलन विभागाने महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनचे एकूण 40 जवान नियुक्त केले आहेत. त्यांचे महिनाचे वेतन खर्च एकूण 11 लाख 45 हजार रुपये आहे. त्यांना 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या आणखी एका वर्षासाठी नेमले जाणार आहे. त्यासाठी 1 कोटी 42 लाख 40 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्या खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.
