पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड परिसरातील छोट्या, मोठ्या आस्थापनांना तर, काही नामांकित कंपन्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकुडून पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच, महापालिकादेखील पाणी पुरवते. मात्र, पाणी बिलाच्या वसुलीसाठी एमआयडीसीला कंपनी, आस्थापनांकडे हेलपाटे मारावे लागतात.
काही कंपन्यांकडून वेळेवर पाणीबिल भरत नाहीत. त्यामुळे आता त्या संबंधित कंपन्यांना आता थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वसुली नोटीस काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी पाणीबिलाची वेळेत पूर्तता करण्याचे आवाहन एमआयडीसीकडून करण्यात आले आहे. (Latest Pimpri News)
एमआयडीसीकडून विविध कंपन्यांना दैनंदिन 90 एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. पिंपरी-चिंचवड परिसरात छोट्या मोठ्या 8 ते 10 हजार कंपन्या आहेत. त्यातील एमआयडीसीकडील पाण्यावर अवलंबून असणार्या 4 ते 5 हजार कंपन्या आहेत. त्यातील साडेतीन हजार कंपन्यांना एमआयडीसीकडून 60 एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. तर, 30 एमएलडी पाणी हे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यात येते. तर, एमआयडीसीबाहेरील म्हणजेच महापालिका, कन्टोमेंट, दिघी आणि औंध या ठिकाणीदेखील पाणीपुरवठा केला जातो.
दरम्यान, अनेक कंपन्या वेळेवर पाण्याचे बिल भरत नाही. त्यामुळे त्यांना पहिल्यांदा 45 दिवसांत पाणी भरण्याबाबत नोटीस देण्यात येते. तर, त्यानंतर पुन्हा 15 दिवसांची नोटीस पाठवले जाते. त्यानंतरदेखील पाणीबिल न भरल्यास अखेर संबंधित कंपनी, आस्थापनांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात येतो.
मात्र, तरीदेखील संबंधित कंपन्यांकडून बिल भरले जात नाही. त्यामुळे आता या वसुलीसाठी एमआयडीसीकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पाणीबिल वसुलीसाठी नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.
हद्दीबाहेरील कंपन्यांना पाणीपुरवठा
एमआयडीसीच्या बाहेरील 23 कंपन्या, आस्थापनांना पिंपरी महापालिका स्थापन होण्यापूर्वी एमआयडीसीकडून पाणी घेतले होते. कालांंतराने त्या कंपन्या महापालिकेत समाविष्ट झाल्या. त्यामुळे रस्ते व इतर सोयी-सुविधा महापालिका पुरवते. पण, मुबलक पुरवठ्यामुळे पाणी एमआयडीचे ठेवले. त्याचप्रमाणे देहू कॅन्टोमेंट, औध, दिघी येथील डीआरडी अंतर्गत रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट या ठिकाणी देखील पाणीपुरवठा होतो.
17 टक्के दंड
एमआयडीसी कंपन्यांना पाणीबिल भरण्यासाठी साधारणत: 15 दिवसांचा कालावधी देते. त्यानंतर ती वार्षिक 17 टक्के दंड आकारते. अनेक कंपन्यांचे बिल लाखात असल्याने त्याच पटीत दंडदेखील लागू होतो. त्यामुळे दंडबिलामध्ये लागू झाल्यानंतर अनेक कंपन्या जाग्या होतात.
अशी आहे स्थिती
एकूण पाणीपुरवठा - 90 एमएलडी
पुरवठा होणार्या कंपन्या - 3 हजार 500
महापालिकेला दिलेल्या जोडणी - 30
एमआयडीसीबाहेरील कंपन्या - 23
