मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन (सुधार) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पास शासनाने अमृत 0.2 मधून मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या 526 कोटींपैकी निम्मा 263 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र व राज्य सरकार महापालिकेस देणार असल्याने प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर आळंदी तीर्थक्षेत्रावरील लाखो वारकऱ्यांना इंद्रायणी नदीचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे.
विसर्जन घाट होणार विकसित
इंद्रायणी नदीची एक बाजू शहर हद्दीतून तर, दुसरी बाजू पीएमआरडीए हद्दीतून वाहते. निघोजे ते चर्होली असे 18.50 किलोमीटर अंतर नदीच्या एका बाजूने पालिका हा प्रकल्प राबविणार आहे. त्यासाठी एकूण 526 कोटी रूपये खर्चाचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. त्यात चिखली येथील रिव्हर रेसिडन्सी येथे 40 एमएलडी क्षमतेचा मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार आहे. चिखलीतच 20 एमएलडीचा दुसरा एसटीपी असणार आहे. (Latest Pimpari chinchwad News)
नाले व ड्रेनेजलाईनद्वारे थेट इंद्रायणी नदीत मिसळणारे सांडपाणी एसटीपीकडे वळविले जाणार आहे. एसटीपीत प्रक्रिया केल्यानंतरच सांडपाणी नदीत सोडले जाणार आहे. नदी काठावर सुशोभीकरण करून देशी झाडे लावली जाणार आहेत. तसेच, उद्यान, हिरवळ, शोभिवंत झाडे लावण्यात येणार असून, जॉगिंग ट्रॅक व पादचारी मार्ग तयार केला जाणार आहे. विसर्जन घाट विकसित केले जाणार आहेत. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण तसेच, अतिक्रमण कमी होऊन पाणी स्वच्छ राहण्यास मदत होईल. परिणामी, आळंदीतील वारकऱ्यांना इंद्रायणी नदी पात्रात स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे.
प्रकल्पाच्या डीपीआरला अंतिम मान्यता
प्रकल्पाचा 526 कोटी खर्चाचा डीपीआर 20 जून 2023ला तयार करण्यात आला. त्याला 29 ऑगस्ट 2025 ला तांत्रिक मान्यता मिळाली. विशेष बाब म्हणून या प्रकल्पास अमृत 0.2 मधून मान्यता मिळाली आहे. पवना, मुळा व इंद्रायणी या तीन नद्यांपैकी केवळ इंद्रायणीस अमृत योजनेत समावेश झाला आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासन प्रत्येकी 25 टक्के निधी देणार आहे. तर, महापालिका 50 टक्के खर्च करणार आहे.
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची (एसएलटीसी) या प्रकल्पाच्या डीपीआरला अंतिम मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिकेस निधी देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता, महापालिका प्रशासन या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष काम सुरू करणार आहे.
उगमापासून इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त होणे गरजेचे आहे. पीएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, लोणावळा, तळेगाव दाभाडे, आळंदी या तीन नगर परिषद, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड तसेच, 49 ग्रामपंचायत यांच्या हद्दीतून इंद्रायणी नदी वाहते.
महापालिकेने प्रकल्प राबविण्यासोबत इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रकल्प पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. नदीत रासायनिक व इतर सांडपाणी मिसळणार नाही, याची खरबदारी घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय इंद्रायणी नदी पूर्णपणे स्वच्छ होणार नसल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.
...असा आहे प्रकल्प
एकूण अंतर 18.50 किमी
नदीची एक बाजू महापालिकेकडे
36 लाख 17 हजार चौरस मीटर एकूण क्षेत्र
40 एमएलडी व 20 एमएलडीचे दोन
एसटीपी उभारणार
नदीकाठावर सुशोभीकरण व वृक्षारोपण
एकूण खर्च 526 कोटी
राज्य व केंद्राकडून 263 कोटी अनुदान
मुळा प्रकल्पाचे काम सुरू
महापालिकेच्या वतीने मुळा नदी सुधार प्रकल्पाचे वाकड ते सांगवी पूल या 8.80 किलोमीटर अंतराच्या पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू आहे. त्यात नदीची एक बाजू आहे. त्यासाठी 274 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर, पवना नदी सुधार प्रकल्पास नुकतीच राज्याच्या पर्यावरण समितीकडून इन्व्हायर्न्मेंट क्लीअरन्स सर्टिफिकेट मिळाले आहे.
या नदीचे दोन्ही बाजूचे पात्र शहरात आहेत. नदीचे 24.40 किलोमीटर अंतर असून, त्यासाठी 1 हजार 556 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्रकल्पाचीही निविदा राबविली जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या एसएलटीसी समितीकडून इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पास अंतिम मंजुरी नुकतीच मिळाली आहे. त्याचे रितसर पत्र प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली जाईल. ती प्रक्रिया संपल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होईल.
- संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, महापालिका
