दीपेश सुराणा
पिंपरी : केंद्र सरकारने औषधे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (एपीआय) वर क्यूआर कोड टाकणे अनिवार्य केलेले आहे. त्यानुसार सध्या सरासरी 30 ते 35 टक्के औषधांवर क्यूआर कोड टाकण्यात येत आहे. ज्याच्या मदतीने औषध खरे की बनावट हे काही सेकंदात ओळखता येणार आहे.
बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचा वापर रोखण्यासाठी आणि औषधांची सत्यता पडताळणीसाठी केंद्र सरकारने ट्रॅक आणि ट्रेस ही यंत्रणा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 1 जानेवारी 2023 पासून याबाबत नियम लागू केले. आरोग्य मंत्रालयाने त्याची अधिसूचनाही जारी केली. सुरुवातीला ठराविक औषधांच्या बाबतीत हा प्रयोग केला जाणार होता. त्यामध्ये 100 रुपयांपासून अधिक किमतीच्या औषधांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात फार्मास्युटिकल कंपन्यांकडून सर्वाधिक विकल्या जाणार्या 300 औषधांच्या प्राथमिक उत्पादन पॅकेजिंग लेबलवर बारकोड किंवा क्यूआर कोड लावण्यात येणार होता. त्यानुसार, याबाबत औषधालयांमध्ये विचारणा केली असता सध्या सरासरी 30 ते 35 टक्के औषधांवर क्यूआर कोड छापण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
मोबाईलवरून औषधांवरील क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्यांची संपूर्ण माहिती मिळते. उदाहरणार्थ, सॉल्ट, बॅच नंबर किंवा किंमत. एपीआयमध्ये क्यूआर कोड टाकण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर आता खरी आणि बनावट औषधे सहज ओळखता येणार आहे. एवढेच नाही तर एपीआयमधील क्यूआर कोडवरून हेही कळेल की, कच्च्या मालाचा पुरवठा कोठून केला आहे? औषधे कोठे वितरीत केले जात आहेत ?
