पिंपरी: हिंजवडी परिसरातील रस्ते, वाहतूक, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापन आणि मेट्रोसह विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत.
परिसराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पीएमआरडीएने तयार केलेल्या सुमारे ४२६ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला गती देण्यासह विविध यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हिंजवडी परिसरातील नागरी व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांचा आणि हिंजवडी, माण, मारुंजी परिसरातील नागरिकांच्या प्रमुख मागण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
या वेळी आमदार शंकर मांडेकर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पीएमपीएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांसह विविध विभागांचे अधिकारी, स्थानिक नागरिक तसेच विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हिंजवडी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील आणि राज्याच्या उत्पन्नातील महत्त्वाचा घटक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या, की गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर आता ठोस आणि तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. हिंजवडी परिसरात पीएमआरडीए, एमआयडीसी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, मेट्रो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण तसेच ग्रामपंचायती अशा अनेक यंत्रणा कार्यरत आहेत.
या सर्व यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय आवश्यक आहे. त्यामुळे चाकणच्या धर्तीवर हिंजवडीसाठी विशेष 'टास्क फोर्स' स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, हिंजवडी परिसराच्या विकासासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार कायम आग्रही असत. याबाबत त्यांनी या परिसरचा पाहणी दौरा व विकासकामाचा आढावा घेत प्रश्न सोडविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संबंधित विभागांनी आपल्या कामाची 'ब्लूप्रिंट' तयार करून तातडीने कार्यवाही सुरू करावी. रस्ते, मेट्रो, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, पाणी आणि वीजपुरवठा या प्रश्नांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांची दर आठवड्याला समन्वय बैठक घेण्यात येणार आहे.
वाहतूक व्यवस्थेसाठी पोलिस मनुष्यबळ वाढविणे, सीसीटीव्ही बसविणे तसेच आवश्यक त्या तातडीच्या उपाययोजनांची गतीने अमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रशासनासोबत नागरिक आणि स्थानिक कंपन्यांनीही आपली जबाबदारी ओळखून समन्वयाने काम करावे. हिंजवडीच्या सर्वांगीण विकासासाठी संबंधित यंत्रणांनी परस्पर सहकार्याने आणि गतिमान पद्धतीने कार्यवाही करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.
कोंडी सोडविण्यासाठी सहा नवीन समांतर रस्त्यांचे नियोजन
पुढील दीड वर्षात सुमारे ६० किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क, पादचारी मार्ग आणि पथदिव्यांची कामे करण्याचे नियोजन आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत कचरा संकलित करून तो प्रक्रियेसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव आहे.
हिंजवडी परिसरातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पवना धरणातून पाणी उपलब्ध करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजेपी) योजनेद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचा आराखडा जिल्हाधिकारी डुडी यांनी मांडला.
याबाबत यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे या वेळी सांगण्यात आले. पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
भुजबळ, लक्ष्मी आणि हिंजवडी चौकांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी सहा नवीन समांतर रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मेट्रो स्थानकांपासून आयटी पार्कपर्यंत कामगारांना सुलभ वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी ४२६ कोटी रुपयांचा 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी' प्रकल्पाबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिली. मेट्रोच्या पहिल्या १२ स्थानकांना सीएमआरएसची मंजुरी मिळाली असून, सेवा लवकरच सुरू होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या वेळी आमदार शंकर मांडेकर यांनी हिंजवडी परिसरातील प्रश्नाबाबत बैठकीत चर्चा केली. तसेच, हिंजवडी परिसरातील स्थानिक नागरिक, आयटी कर्मचारी यांनी अडचणी मांडल्या. शासनाच्यावतीने या अडचणी गतीने सोडविण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
खड्डे भरण्याचे नियोजन
बैठकीत पीएमआरडीए आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने हिंजवडी परिसराच्या भविष्यातील विकासाचे तसेच विविध प्रश्नांच्या निवारणाचे सादरीकरण करण्यात आले. पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हे सादरीकरण केले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सादरीकरणाद्वारे हिंजवडीतील वाहतूक, रस्ते, कचरा आणि पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांची माहिती दिली. हिंजवडी परिसरात दररोज सुमारे ५ ते ६ लाख नागरिकांची ये-जा होते.
प्रवेश आणि निर्गमनासाठी मर्यादित मार्ग असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोंडीवर तातडीचा उपाय म्हणून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान तैनात करणे, गर्दीच्या वेळेत अवजड वाहनांना प्रतिबंध करणे आणि आयटी कंपन्यांच्या कामकाजाच्या वेळांमध्ये आवश्यक बदल करणे, असे उपाय प्रस्तावित करण्यात आले. रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे नियोजनही त्यांनी सांगितले.
