Pimpri News: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखड्यावरील सुनावणीसाठी सध्या तारीख पे तारीख पडत आहे. आराखड्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. याबाबत निर्णय झाल्यानंतरच हा आराखडा अंतिम होऊ शकणार आहे.
पीएमआरडीएचा प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वी 21 ऑक्टोबरला झाली होती. त्यानंतर 27 नोव्हेंबर, 4 डिसेंबर अशी ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली. 4 डिसेंबरलादेखील ही सुनावणी झालेली नाही.
विकास आराखड्याबाबत दाखल दोन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी म्हणणे सादर केलेले आहे. राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ म्हणणे मांडणार आहेत. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्यासंदर्भात महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांचे विविध आक्षेप होते.
त्यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात 25 जानेवारी 2023 ला याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेला अनुसरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेविषयी यापूर्वी 4 डिसेंबरला सुनावणी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी पुढे ढकलली. अद्याप सुनावणीची नवीन तारीख मिळालेली नाही.
- अॅड. सूरज चकोर, याचिकाकर्त्यांचे वकील
