पिंपरी : मोशी, भोसरी आणि इंद्रायणीनगर परिसरातील उद्योजकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी असलेला उपकेंद्र विस्तारीकरणचा प्रस्ताव मंजूर असूनही जागेअभावी हा प्रकल्प अद्यापही उभा राहू शकला नाही. त्यामुळे येथील लघु व मध्यम उद्योजकांची अखंडित वीजपुरवठ्याबाबतची आशा अंधारात असून, त्यांना कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. उपकेंद्राचे काम लवकर पूर्ण करून ते सरू करण्याची मागणी लघुउद्योग संघटनेने केली आहे.
औद्योगिक शहर म्हणून नावारुपास आलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात 18 हजार मोठे व लघु व मध्यम उद्योजक आहेत. काही दिवसांमध्ये त्यात वाढ झाली आहे. सध्या वापरात असलेल्या 45 वर्षांपूर्वीच्या वीजवाहिन्यांवरचा भार वाढतो आहे. एका फिडरवर सुमारे चारशे कंपन्यांचा भार आहे. शंभर कंपन्यांचा अतिरिक्त भार होत असल्याने वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे एका वेळी पुरवठा बंद झाल्याने उद्योजकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सद्यस्थितीत औद्योगिक परिसराला सध्या बालाजीनगर, सेंच्युरी एंका, इंद्रायणीनगर, टाटा मोटर्स, तळवडे आदी भागातील वीज केंद्रातून विद्युत पुरवठा केला जातो. या केंद्राची क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. कंपन्यांचा अतिरिक्त मागणी वाढत असल्याने खंडित वीज पुरवठ्यावर मार्ग काढण्यासाठी तीन ठिकाणच्या उपकेंद्रातील मेगावॅटची मर्यादा वाढविणे प्रस्तावित आहे. मात्र उद्योजकांच्या या मागणीला केराची टोपली दाखवली जाते. वारंवार होणार्या खंडित वीज पुरवठ्याने उद्योजक त्रस्त आहेत. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ही उपकेंद्रे कार्यान्वित झाल्यास परिसरातील सुमारे 18 हजार उद्योजकांना आणखीन विस्तार करणे शक्य होईल. सेंच्युरी एंका येथे 50 मेगावॅटचे दोन ट्रान्सफार्मर बसविणे प्रस्तावित आहे. इंद्रायणीनगर येथेही 50 मेगावॅटचे उपकेंद्र होणार आहे. तसेच टेल्को कंपनीचे सध्या 50 मेगावॅटचे उपकेंद्र आहे. त्या ठिकाणी 100 मेगावॅटचे उपकेंद्र उभारावे अशी मागणी उद्योजक करत आहेत. त्याबाबत महावितरणने मंजूरी देखील दिली आहे. महापारेषणने उपकेंद्र उभारायचे आहे. यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पुढाकार घेऊन जागा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
शहरातील एमआयडीसी कंपन्यांची वाढती वीजमागणी आणि त्याचा ताण मोठा असल्याने उपकेंद्र होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महापारेषण कडून महापालिकेकडे जागेची मागणी केली होती. त्याबाबत सहा महिन्यांपासून बैठका झाल्या. मात्र त्याबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेची कडून एकमत होऊ शकले नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा देणे शक्य नसल्याने महापालिकेचे म्हणणे आहे. मोशी सफारी पार्क येथे ही जागेची मागणी केली असून त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही
शहरांमध्ये औद्योगिक त्याचप्रमाणे सोसायटी भागामध्ये यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या अनेक केबल्स या जुन्या झालेल्या आहेत. त्यावर अतिरिक्क्त भार पडतो आहे. नव्याने टाकण्यात येणार्या वाहिन्यांची कामे रखडली आहेत. स्थानिक नागरिक या कामाला विरोध करतात. परिणामी, हे काम पूर्ण होऊ शकत नाही. येत्या काळामध्ये हे सुद्धा काम हाती जिकरीचे ठरणार आहे.
तळवडे, चर्होली, आणि मोशी येथे 220 केव्ही अती उच्च दाबाचे उपकेंद्र उभारणीला महावितरणकडून मंजूरी दिली आहे. उपकेंद्र उभारण्याचे काम महापारेषण करते. त्याबाबत संवाद सुरू आहे.
निशिकांत राऊत, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
18 हजार उद्योजकांचा त्रास कमी होण्यासाठी उपायोजना कराव्यात. अपुर्या वीज पुरवठ्यामुळे लाखोंचे नुकसान होते. दुसरीकडे, कामगारही बसून राहतात.
संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना.
