पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा प्रारूप सुधारित विकास योजना आराखडा (डीपी प्लॅन) हा चुकीचा असून, तो रद्द करावा, अशी थेट मागणी विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून केली. त्या मतावर मी अद्याप ठाम असून, त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले.
मात्र, भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी झपाट्याने वाढणार्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी डीपी गरजेचा असून, तो लागू करावा, असे मते मांडले आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये डीपीबाबत एकमत नसून, त्याबाबत सोईस्कररित्या दोन वेगवेगळ्या भूमिका असल्याचे समोर आले आहे. (Latest Pimpri News)
भाजपच्या आमदारांनी डीपी रद्दची भूमिका मांडली आहे. मात्र, वाढत्या शहरासाठी डीपी गरजेचा आहे. रिव्हर फ्रंट, पार्किंग, एसटीपीची आरक्षणे आवश्यक आहेत. नगरसेवक नसताना प्रशासकीय राजवटीत डीपी तयार करण्यात आला आहे, हे मान्य आहे. कार्यालयात बसून गुगल मॅपद्वारे डीपी बनवला हा आरोप चुकीचा आहे. जाहीर केलेला डीपी प्रारूप आहे. पन्नास हजार नागरिकांची डीपीबाबत वेगवेगळी भूमिका आहे. नागरिकांनी दिलेल्या हरकतीनुसार त्यात बदल करून पुन्हा डीपी प्रसिद्ध केला जाईल.
ज्या ठिकाणी घरांवर रस्त्याचे आरक्षण पडले आहेत, ते आरक्षण रद्द केले जावे. संपूर्ण डीपी रद्द करून काही मिळणार नाही. आरक्षणांतील लोकांची घरे वाचविली जातील. अन्याय दूर करू. डीपीबाबत भाजपच्या दोन वेगवेगळ्या भूमिका नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
अनेक चुकीची आरक्षणे
महापालिकेच्या डीपीवर तब्बल 50 हजार सूचना व हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. डीपी बिल्डरधार्जिन असून, त्यांच्या सोईसाठी तो तयार करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवरून रस्त्यांची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. पिंपरी कॅम्प मार्केटमध्ये प्रशस्त रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासमोर मोकळ्या जागेत चुकीचे आरक्षण टाकले आहे. तेथे माता रमाई स्मारकाचे आरक्षण हवे. डीपीत चुकीचे असंख्य आरक्षणे आहेत. त्यामुळे डीपीच रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी अधिवेशनात केली. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहेत. त्या संदर्भात पाठपुरावा केला जात आहे. महापालिकेचा चुकीचा डीपी रद्दच व्हावा, अशी माझी भूमिका अद्याप कायम आहे. त्या दृष्टीने मी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे, असे आमदार गोरखे यांनी सांगितले.
प्रशस्त रस्ते होणे गरजेचे
मात्र, डीपीबाबत शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी आमदार गोरखे यांच्या विरोधातील वेगळी भूमिका घेतली आहे. शहराध्यक्ष काटे म्हणाले, की शहरातील अंतर्गत रस्ते 7.5, 9 व 12 मीटर रूंद आहेत. शहर झपाट्याने वाढत असून, सध्या 35 लाख लोकसंख्या आहे. येत्या 20 वर्षांत लोकसंख्या एक कोटीपर्यंत पोहचले. त्यामुळे शहराचा नियोजनबद्धरित्या विकास होण्यासाठी डीपी आवश्यक आहे. अंतर्गत प्रशस्त रस्ते होणे सुरळीत वाहतुकीसाठी अत्यावश्यक आहेत. ते रस्ते डांबरी किंवा काँक्रीटचे असावेत.
डीपी रद्दचा निर्णय होईल
महापालिकेने चुकीचा पद्धतीने डीपी तयार केला आहे. त्यावर 50 हजारांपेक्षा अधिक हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्या संदर्भात बैठक घेणार आहे. त्यात डीपी रद्दचा निर्णय होईल. नागरिकांना अपेक्षित असलेला निर्णय असेल, असे आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले.
डीपी रद्द करून काही होणार नाही
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सध्या 35 लाख लोकसंख्या आहेत. वीस वर्षांची लोकसंख्या 1 कोटीवर जाणार आहे. शहराचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी डीपी गरजेचा आहे. रिव्हर फ्रंट, पार्किंग, एसटीपी अशी आरक्षणे हवीत. डीपी रद्द करून काही होणार नाही. लोकांवर अन्याय न करता डीपी राबवला जावा, असे भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी सांगितले.
प्रशस्त रस्ते होणे गरजेचे
मात्र, डीपीबाबत शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी आमदार गोरखे यांच्या विरोधातील वेगळी भूमिका घेतली आहे. शहराध्यक्ष काटे म्हणाले, की शहरातील अंतर्गत रस्ते 7.5, 9 व 12 मीटर रूंद आहेत. शहर झपाट्याने वाढत असून, सध्या 35 लाख लोकसंख्या आहे. येत्या 20 वर्षांत लोकसंख्या एक कोटीपर्यंत पोहचले. त्यामुळे शहराचा नियोजनबद्धरित्या विकास होण्यासाठी डीपी आवश्यक आहे. अंतर्गत प्रशस्त रस्ते होणे सुरळीत वाहतुकीसाठी अत्यावश्यक आहेत. ते रस्ते डांबरी किंवा काँक्रीटचे असावेत.
डीपी रद्दचा निर्णय होईल
महापालिकेने चुकीचा पद्धतीने डीपी तयार केला आहे. त्यावर 50 हजारांपेक्षा अधिक हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्या संदर्भात बैठक घेणार आहे. त्यात डीपी रद्दचा निर्णय होईल. नागरिकांना अपेक्षित असलेला निर्णय असेल, असे आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले.
डीपी रद्द करून काही होणार नाही
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सध्या 35 लाख लोकसंख्या आहेत. वीस वर्षांची लोकसंख्या 1 कोटीवर जाणार आहे. शहराचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी डीपी गरजेचा आहे. रिव्हर फ्रंट, पार्किंग, एसटीपी अशी आरक्षणे हवीत. डीपी रद्द करून काही होणार नाही. लोकांवर अन्याय न करता डीपी राबवला जावा, असे भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी सांगितले.
