पिंपरी: सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2022 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार 10 मार्च 2022 रोजी उपलब्ध प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे सन 2017 च्या प्रभागरचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद असूनही महापालिकेने यावर हरकती व सुनावणी घेऊन प्रभागरचनेत बदल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल, असा इशारा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामध्ये प्रभागरचना निश्चित करण्याचा कार्यक्रम नगरविकास विभाग यांनी निवडणूक आयोगाचे मान्यतेने 23 जून रोजी जाहीर केला. (Latest Pimpri News)
प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर एकूण 318 हरकती आल्या आहेत. त्यावर 10 सप्टेंबर 25 रोजी सुनावणी होत आहे. दरम्यान, सुनावणीच्या पूर्वसंध्येलाच या प्रक्रियेतून सन 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीच्या प्रभागरचनेत काही बदल करणे बेकायदा ठरेल, असा दावा मडिगेरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे केला आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महापालिका निवडणूक व प्रभागरचनेबाबत झालेल्या चुकीच्या कारभाराबाबत आम्हाला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा लागला होता. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्रारुप प्रभागरचना, जनगणना 2011 ची असताना बेकायदा नगरसेवकांची सदस्य संख्या वाढविली होती.
मतदार याद्या आणि आरक्षण सोडतीमध्ये चुका केल्या होत्या. याबाबतची कागदपत्रे राज्यपाल, भारत निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, 2022 मधील सुनावणी प्राधिकृत अधिकारी तथा सहकार आयुक्त, महापालिका निवडणूक यंत्रणा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहेत. नंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर ठोस भूमिका घेत ती 3 ची प्रभागरचना रद्द केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारने 2017 प्रमाणे चार सदस्यीय पध्दतीने प्रभागरचनेनुसार आगामी महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रक्रिया सुरु आहे. तसे करत असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीची प्रभागरचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन निवडणूक यंत्रणेकडून होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील महापालिकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार 3 सदस्यीय प्रभागरचना 13 मे 2022 रोजी अंतिम करण्यात आली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या 20 जुलै 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 10-मार्च 2022 रोजी उपलब्ध असलेली प्रभागरचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. या आदेशानुसार सन 2017 च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी असलेली प्रभागरचना 10 मार्च 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अंतिम झालेली आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात मडिगेरी यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करीत नगरविकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेत कोणताही बदल करू नये. सद्यस्थितीत प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप प्रभागरचनेवरील हरकतींवर सुनावणीनंतर काही बदल करणे उचित ठरणार नाही. प्रभागरचनेत बदल केल्यास . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल.
- विलास मडिगेरी, स्थायी समिती माजी अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
