पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागात बांधकाम मंजुरीसाठी आर्किटेक्टच्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिक प्रस्ताव सादर करतात. मात्र, महापालिकेची ई-ऑफिस संगणक प्रणाली गेल्या आठ दिवसांपासून ठप्प झाली आहे. तसेच, सादर केलेल्या फाईली गायब होत आहेत. त्यामुळे वैतागलेल्या आर्किटेक्टकडून आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
गृहप्रकल्पास बांधकाम परवानगी विभागाची मंजुरी मिळावी, म्हणून बांधकाम व्यावसायिक प्रस्ताव दाखल करतात. ते काम बांधकाम व्यावसायिकांमार्फत आर्किटेक्ट करतात.
मात्र, प्रस्ताव देऊन आठ ते दहा दिवस उलटूनही त्यास मंजुरी मिळत नसल्याने ते त्रस्त झाले आहे. महापालिकेची डीएमएस (डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम) ही ई-ऑफिस प्रणाली गेल्या दहा दिवसांपासून ठप्प आहे.
अनेकदा ती संथगतीने सुरू राहते. त्यामुळे ऑनलाईन कामकाज करता येत नाही, असे उत्तर बांधकाम परवानगी विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून दिले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे.
अधिकारी भेटेनात
तसेच, त्या विभागाच्या अभिलेख विभागातून प्रस्तावाच्या फाईली गायब होत आहेत. आर्किटेक्टने शोध घेऊनही फाईल सापडत नाहीत. त्याबाबत संबंधित अधिकार्यांकडे तक्रार करूनही कोणी दखल घेत नाही. फाईली गायब होत असल्याने आर्किटेक्टसह बांधकाम व्यावसायिक वैतागले आहेत.
एकाच कामासाठी आर्किटेक्ट यांना सतत हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अधिकारी जागेवर भेटत नाहीत. साईटवर गेलेत, मीटिंगमध्ये आहेत. निवडणूक, जनगणना, मतदार पडताळणी तसेच, आपत्कालीन कामात व्यस्त असल्याचे कारणे दिले जात आहेत. तब्बल चार ते पाच महिने प्रस्ताव पडून राहत असल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे.
आर्किटेक्ट असंतोष
याप्रकरणी विभागप्रमुखासह वरिष्ठ अधिकार्यांकडे तक्रार करूनही कोणी दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आर्किटेक्ट यांच्यामध्ये असंतोष खदखदत आहे. त्यामुळे वैगातलेल्या सुमारे 30 ते 40 आर्किटेक्ट यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या दालनासमोर गर्दी केली होती. मात्र, ते बैठकीत असल्याने भेटू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांची भेट घेऊन तक्रार मांडली.
तक्रार प्राप्त झाली आहे : मनोज सेठिया
महापालिकेची ई-ऑफिस प्रणाली गेल्या आठ दिवसांपासून संथगतीने सुरू आहे. सर्व्हर डाऊन असल्याने प्रस्तावना ऑनलाईन मंजुरी देता येत नाही. त्याबाबत आयुक्तांना कल्पना देण्यात आली आहे. प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ऑफलाईन कामकाज करण्याबाबत विचार सुरू आहे. तसेच, आर्किटेक्टच्या इतर तक्रारींबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे बांधकाम परवानगी विभागाचे सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितले.
