संतोष शिंदे
पिंपरी : गुन्हेगारांवर कडक कारवाई, प्रसंगी त्यांची धिंड काढण्याचे आदेश मंत्र्यांकडून पोलिसांना दिले जात आहेत. मात्र, यापूर्वी अशी कारवाई करणारे अधिकारी चौकशीच्या फेर्यात अडकले आहेत. त्यामुळे कारवाई करायची कशी, असा पेच सध्या पोलिस अधिकार्यांसमोर आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पोलिसांना कोयता गँग आणि वाढत्या गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ‘गुन्हेगारांची धिंड काढा, काय करायचे ते करा’ असा थेट संदेश त्यांनी दिला. विशेष म्हणजे, या वेळी राज्याचे गृहमंत्रीही व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यामुळे पोलिसांना सरकारकडून पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, पोलिसांनी आक्रमक कारवाई केल्यास त्यांच्यामागे चौकशीचा फेरा सुरू होतो. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील काही पोलिस अधिकारी या चौकशींच्या फेर्यात पुरते अडकले आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या हातात दंडुक्याचा वापर केला की त्याचा फटका पोलिसांनादेखील बसत असल्याचे बोलले जात आहे.
गुन्हेगारांवर जरब बसवण्यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई केली, तर विविध संघटना आणि आयोग त्यांच्यावर कारवाईसाठी पुढे सरसावतात. मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, महिला आयोग यांच्याकडे काही कार्यकर्ते खोट्या तक्रारी करतात, परिणामी पोलिसांना चौकशीला सामोरे जावे लागते. काही अधिकारी अशा चौकशीला न जुमानता गुन्हेगारांविरोधात मोहीम सुरूच ठेवतात, तर काही अधिकारी शांत राहणे पसंत करतात.
एखाद्या आरोपीवर कठोर कारवाई झाली की, लगेच मानवाधिकार आयोगाकडे पोलिसांविरोधात तक्रार केली जाते. पोलिस कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन वागले, अत्याचार केला, गुन्हेगारांचे हक्क डावलले, अशा आरोपांमुळे आयोगाकडून चौकशीला सुरुवात होते. जर आरोपी मागासवर्गीय समुदायातील असेल, तर अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार केली जाते. महिला आरोपी असेल, तर महिला आयोगाकडे कारवाईची मागणी केली जाते. अशा तक्रारींमुळे पोलिसांवर ‘जातीय तेढ निर्माण, ‘लैंगिक शोषण’ किंवा ‘अत्याचार’ असे आरोप लावले जातात आणि चौकशीचा ससेमिरा त्यांना सहन करावा लागतो.
पोलिस अधिकारी ज्या वेळी आक्रमक कारवाई करतात, त्या वेळी तक्रारी दाखल होतात आणि चौकशी सुरू होते. ही चौकशी कधी संपेल, याची कोणतीही शाश्वती नसते. गुन्हेगार पोलिस अधिकार्यावर आरोप करतो, आणि मग तो अधिकारी वर्षानुवर्षे निलंबनाच्या भीतीत राहतो. परिणामी, अनेक अधिकारी आक्रमक कारवाई करण्यापेक्षा शांत राहणे पसंत करतात.
पोलिसांच्या आक्रमकतेवर मतभिन्नता
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये कठोर कायद्यांमुळे गुन्हेगारी आटोक्यात आणली गेली आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये ‘एनकाउंटर पॉलिसी’मुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण झाली. मात्र, काहीवेळा निर्दोष नागरिकांवर अन्याय झाल्याचे आरोप झाले आहेत. राजकीय पक्षही यावर विभागले गेले आहेत. काही पक्ष पोलिसांच्या कठोर कारवाईला पाठिंबा देतात, तर काही त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगतात.
गुन्हेगारांना पोलिसांच्या कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा त्यांच्या आक्रमक कारवाईचीच भीती अधिक असते. काही गुन्हेगार पैसे आणि राजकीय पाठिंबा वापरून कायद्याच्या गुंतागुंतीचा फायदा घेत मोठ्या वकिलांच्या मदतीने लवकर सुटतात. मात्र, पोलिसांनी जर त्यांना कठोर धडा शिकवला, तर ते पुन्हा गुन्हेगारी करण्याआधी विचार करतात. पोलिसांवर सातत्याने चौकशीचा दबाव राहिल्यास त्यांचे मनोधैर्य खचण्याची शक्यता आहे. परिणामी, गुन्हेगारी कमी होण्याऐवजी वाढेल. त्यामुळे पोलिसांच्या आक्रमक कारवाईसाठी सरकारसह जनतेने त्यांना संपूर्ण पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.
सामाजिक संघटना आणि राजकीय हस्तक्षेप
मोठ्या गुन्हेगारी टोळीवर कारवाई केल्यास काही सामाजिक संघटना आरोपींच्या बाजूने मोर्चे काढतात आणि पोलिसांवर अत्याचार केल्याचे आरोप करतात. या मोहिमेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने पोलिसांना अनेकदा कारवाई करण्यास अडचण येते. काही वेळा न्यायालयात जनहित याचिका (झखङ) दाखल केली जाते, ज्यामुळे पोलिस तपासाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप होतो.
