‘रिलायन्स’चा मुख्य महाव्यवस्थापकांना ठेंगा | पुढारी
सातारा : आदेश खताळ
राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम घेतलेल्या ’रिलायन्स इन्फ—ास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनी’चे कारनामे समोर येवू लागले आहेत. महामार्गावर अत्याश्यक सेवा संबंधित ठेकेदार कंपनीने पुरवायची आहे. परंतु, सातार्‍यात अ‍ॅम्ब्युलन्स, मोबाईल व्हॅन, क्रेन आदि उपाययोजना तोकड्या असल्याचे समोर आले आहे. अत्यावश्यक सेवा मृत्यूशय्येवर असून महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांच्या सूचनेलाही ठेंगा दाखवण्याचे धाडस दाखवल्याने रिलायन्सची मुजोरी समोर आली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी सरकारने द्रुतगती मार्गाचे काम सुरु केले. चौपदीरकणाचे काम सुरु असतानाच विविध सेवा महामार्गालगत तसेच काही अंतरावर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरले. अर्थातच त्याची जबाबदारीही संबंधित महामार्गाचे काम करणार्‍या विकसक कंपन्यांवर सोपवण्यात आली. यामध्येही आणखी सुधारणा करण्यात आली. आपण कोणत्या राष्ट्रीय महामार्गवरुन प्रवास करत आहात? घाटमाथा असेल तेथे पुढे दरड कोसळली आहे. त्यामुळे वाहतूक अमूक मार्गाने वळवण्यात आली आहे किंवा पुढे भीषण अपघात झाल्याने तुम्हाला अपेक्षित वेगाने इच्छितस्थळी जाता येणार नाही याची नोंद घ्यावी अशी सूचना देणारी प्रणालीही कार्यान्वित करण्यात येणार होती. मात्र, सद्यस्थिती पाहता अशी कोणतीही यंत्रणा कार्यान्वित नाही. ठाराविक अंतरावर सुसज्ज रुग्णवाहिका सुखद व सुरक्षित प्रवासासाठी दिली जाणार याचा गाजावाजाही करण्यात आला. मात्र, अपघात घडल्यावर रिलायन्सकडून अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा तात्काळ उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी होवू लागल्या आहेत. महामार्गावर अचानक होणारे ट्रॅफिक जाम, नादुरुस्त किंवा बिघाड झालेल्या वाहनांची माहिती वाहनचालकांना देण्यासाठी देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर पूर्वकल्पना देणारी सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. सातार्‍यात मात्र अशी सेवा केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसते. सहापदरीकरणाचे काम करणार्‍या ‘रिलायन्स’सारख्या विकसक कंपन्या व संबंधित सरकारी संस्थांवर 24 तास ही सेवा पुरवण्याचे बंधनकारक आहे. रिलायन्ससारख्या प्रत्येक विकासकाने दर 50 किलोमीटर अंतरावर जीवनरक्षक रुग्णवाहिका व 245 गस्ती वाहने तैनात करण्यास बजावण्यात आले आहे. मात्र या नियमाचे योग्य तर्‍हेने पालन होताना दिसत नाही. रुट पेट्रोलिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून प्रवाशी, वाहनचालकांना तात्काळ सुविधा उपलब्ध होत नाही. महामार्गावरील अपघातात जखमींना वेळेवर उपचार मिळत नाही. रिलायन्सच्या ठेकेदारांकडे वैद्यकीय उपचार अत्यंत तोकडी असल्याने अनेकांचा बळी गेला आहे. बर्‍याचदा अ‍ॅम्ब्युलन्सला चालक मिळत नाहीत. वाहतूक पोलिसांनाच अपघातातील रुग्णांना हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. विशेष म्हणजे टोलनाक्यावर अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी एक लेन खुली ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, टोलठेकेदाराकडून याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. सर्वच लेनमधून वाहनांची ये-जा सुरु असल्याने अ‍ॅम्ब्युलन्सला टॅफिक जामचा फटका बसत आहे. रुग्णांना बराचवेळ ताटकळावे लागते. सर्वच लेनमधून टोल गोळा करून ठेकेदाराकडून तुंबड्या भरल्या जात आहेत. महामार्गावर प्रवाशांना 10 मिनिटांत अत्यावश्यक सेवा देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही याकडे सर्वच अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने तीव— नाराजी व्यक्‍त होत आहे.
देशातील 80 हजार कि.मी.च्या राष्ट्रीय महामार्गांपैकी अवघ्या 10 हजार 360 किमीच्या मार्गावर रुग्णवाहिका व गस्ती वाहनांची सोय असल्याचीही माहिती मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) रुग्णवाहिका व गस्ती पथकांची गरज सातार्‍यातही व्यक्‍त केली आहे. या व्यवस्थेसाठी आवश्यक असणार्‍या निधीची गरज प्राधिकरणाकडे असलेल्या रस्ते सुरक्षा निधीतून भागवता येईल, असे महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य महाव्यवस्थापक बी. एस. सिंगला यांनी म्हटले होतेे. मात्र, ‘रिलायन्स’ची मुजोरीच इतकी वाढली आहे की, सरळ महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनाही ठेंगा दाखवण्याचे धाडस केले आहे. या प्रकारामुळे रिलायन्सने अत्यावश्यक सेवांनाही कोलदांडा घातल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाचे काम घेतलेल्या रिलायन्सकडून महामार्गवर पुरवल्या जाणार्‍या सोयी-सुविधांच्या बदल्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण त्या कामांचे बिल काढते. मात्र, रिलायन्सकडून जर सेवा-सुविधा अपेक्षेप्रमाणे दिल्या जात नसतील आणि न केलेल्या कामांची बिले प्राधिकरणाकडून अदा केली जात असतील तर मोठा झोल समोर येण्याची शक्यता आहे. यातील वास्तव समोर येण्यासाठी प्राधिकरणाकडून महामार्गाचे ऑडिट पारदर्शकपणे होणे गरजेचे आहे. मात्र, याबाबत उदासिनता दाखवली जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रधिकारण आणि रिलायन्सच्या कारभाराची संपूर्ण चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. टोलविरोधात आंदोलन उभे राहिले असले तरी महामार्गावरील टोल आणि देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली प्रचंड लूट सुरु आहे. रिलायन्स आणि एनएचएआयची खाबुगिरी चव्हाट्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे बनले आहे. टोल गोळा करुन कोणाचा विकास साधला जातोय? रिलायन्सकडून अत्यावश्यक सेवाच मृत्यूशय्येवर असल्याने याची गंभीर दखल महामार्ग प्राधिकरण तसेच जिल्हा प्रशासनाने घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
(क्रमश:)