नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पेट्रोलियम पाईपलाईन, आयटी फायबर लाईन, पीव्हीसी पाईप, इलेक्ट्रिकल केबल तसेच इतर महत्वाच्या पाईपलाईन टाकण्यासाठी महामार्गांवर 'डक्ट' प्लॅन बनवण्यासंबंधी केंद्र सरकार विचार करीत असल्याची माहिती केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना आज (दि.९) लोकसभेत दिली. या योजनेमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. सरकारच्या या पुढाकाराने पैशांची बचत होईल. पीएम गतिशक्ती योजनेअंतर्गत अशा प्रकारच्या सर्व हितधारकांनासोबत घेवून काम केले जात आहे, असे गडकरींनी डीएमके खासदार दयानिधी मारन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना स्पष्ट केले.
ऑप्टिकल फायबरचे जाळे विणण्याचे काम सुरू होईल तेव्हा रस्ताचा पुन्हा विस्तार करावा लागणार नाही, हे कसे सुनिश्चित कराल? या प्रश्नाचे उत्तर देताना गडकरी यांनी 'डक्ट' प्लॅन योजना सांगितली.
सरकार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे चे (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे) काम करीत आहे. केवळ रस्ता बांधणी हा आमचा उद्देश आहे. पंरतु, कधी- कधी पेट्रालियम मंत्रालयाला गॅस पाईपलाईनसाठी जमिनीची आवश्यकता पडते. ऑप्टिकल फायबरवर काम सुरू आहे. दिल्ली-मुंबई आणि हैद्राबाद-बंगळुरू कॉरिडोरवर काम सुरू आहे. पंरतु, दर किलोमीटर मागे ६ ते ७ कोटींचा खर्च येत आहे.
खासगी गुंतवणुकदार डक्ट मध्ये गुंतवणूक करतील आणि संबंधित विभागाला सेवा देतील तर 'पीपीपी' मोडवर या धोरणाला प्रोत्साहन दिले जावू शकते. इंटरनेटच्या विस्तारासोबत ऑप्टिकल फायबर केबल ५० लाख किलोमीटरपर्यंत घेवून जाण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक गावांना ऑप्टिकल फायबरसोबत जोडण्याच्या दिशेने काम सुरू असल्याचेही या वेळी नितीन गडकरी म्हणाले.
हेही वाचा :
