कृषी पायाभूत निधी अंतर्गत सुधारणांना केंद्राची मंजूरी

नवी दिल्ली जुलै पुढारी वृत्तसेवा : देशभरातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासह कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना बळकट करण्यासाठी कृषी पायाभूत निधी अंतर्गत वित्तीय सुविधाविषयक केंद्रीय क्षेत्र योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच मंजूर केला आहे.

शेती क्षेत्रातील व्यापक सुधारणांचा मार्ग त्यामुळे अधिक प्रशस्त झाला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्यातील शेती विषयक संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी), राज्य सहकारी महासंघ, शेतकरी उत्पादन संघटना-महासंघ तसेच स्वयंसहायता गट योजनेअंतर्गत पात्र बनवण्यात आले आहे, हे विशेष. शीतगृहे, उत्पादनाचे वर्गीकरण, प्रतवारी आणि मूल्यमापन करणारे घटक, वेगवेगळी गोदामे, साठवणूक केंद्रे तसेच इतर सुविधांकरिता वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज अनुदान देण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करणे किंवा गाळण्याविषयक बदल अधिकार, कृषी मंत्र्यांना देण्यात आले असून, ते करतांना योजनेच्या मुळ उद्दिष्टाला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

योजनेतील सुधारणांमुळे गुंतवणूक वाढले तसेच लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असा दावा मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे. एपीएमसी बाजारांची निर्मिती, विपणन बघण्यासाठी करण्यात आली असून, बाजार आणि शेतकरी यांच्यातला तो एक दुवा आहे, असे मत मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे. पूर्वी असलेला चार वर्षांचा वित्तीय सुविधेचा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत (२०२५-२६) पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. योजनेचा एकूण कालावधी देखील २०३२-३३ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

 एका ठिकाणी एकच कर्ज!

सध्या या योजनेअंतर्गत, एका ठिकाणी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर, व्याज अनुदान दिले जाऊ शकते. जर एखाद्या आस्थापनेने, आपला प्रकल्प वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापन केला, तर, अशा सर्व प्रकल्पांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवर व्याज अनुदान दिले जाऊ शकेल. पंरतु, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी या योजनेत २५ प्रकल्पांची मर्यादा घालण्यात आली असली तरी, राज्यातील संस्था, राष्ट्रीय आणि राज्यातील सहकारी महासंघ, शेतकरी उत्पादन संघटना महासंघ, स्वयंसहायता गट महासंघांना ही मर्यादा लागू नसेल.

'ठिकाण' याचा अर्थ, खेडे अथवा गावाची प्रत्यक्ष सीमेला स्थानिक जिल्हा कोड दिलेला असेल. यापैकी प्रत्येक प्रकल्प, वेगवेगळ्या कोड क्षेत्रात असायला हवा, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

वाचा : सप्टेंबरमध्ये लहान मुलांना 'कोरोना लस' मिळण्याची शक्यता

वाचा : कोरोना : देशात ४३ हजार नवे रुग्ण, ९११ मृत्यू