नवनीत राणा जात प्रमाणपत्राचा निकाल लोकसभेपूर्वी? 

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र प्रकरण निर्णायक वळणावर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर मंगळवारपासून सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आजच्या युक्तिवादानंतर २८ फेब्रुवारीला याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होईल. त्यानंतर न्यायालय यावर निकाल देऊ शकते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या प्रकरणावर निकाल येण्याची शक्यता आहे.

नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून सुरू झाली. मंगळवार आणि बुधवारी नवनीत राणा यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली. तर गुरुवारपासून याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडायला सुरुवात केली. आज (गुरुवारी) बाजू मांडल्यानंतर पुन्हा येत्या बुधवारी (२८ फेब्रुवारी) बाजू मांडण्यात येईल. आजच्या सुनावणीत नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद पूर्ण केला.

नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्र तयार केले म्हणत माजी खासदार आनंदराव अडसुळ यांनी याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, नवनीत राणा यांच्या खोट्या प्रमाणपत्राचा मुद्दा हा एका राज्याचा मुद्दा नाही तर संपुर्ण देशासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचा युक्तीवाद आज कपिल सिब्बल यांनी केला. अशी माहिती आनंदराव अडसूळ यांचे वकील अँड. सचिन थोरात यांनी दिली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या प्रकरणावर निकाल येण्याची शक्यता आहे.

जात प्रमाणपत्रासाठी घटनेत नमूद केलेल्या जातीचे पुरावे असावे लागतात. मात्र ते राणांच्या बाबतीत दिसुन येत नाही. यापुर्वी त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट आहेत, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात नवनीत राणा सर्वोच्च न्यायालयात आल्या असुन त्यावर सुनावणी सुरू आहे. आजचा युक्तिवाद पुर्ण झाल्यानंतर पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी होईल. कदाचित त्यावेळी न्यायालय या प्रकरणाच्या निष्कर्षापर्यंत येईल.

– अँड. सचिन थोरात, आनंदराव अडसूळांचे वकील

नवनीत राणा अमरावतीतील ज्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या तो मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. नवनीत राणा यांनी आपण अनुसूचित जातीत असल्याचा दावा करून ती निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांनी दाखल केलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये फेरफार करून मिळवल्याचे आढळून आले. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांचे वडीलांच्या विरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

खासदार नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजी रद्द केले. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

खासदार नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बनावट आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र रद्द केले. पुढे खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २२ जून २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.