पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "महिला डॉक्टर रात्री काम करू शकत नाहीत असे तुम्ही म्हणू शकत नाही, सुरक्षा प्रदान करणे तुमचे कर्तव्य आहे", अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१७ सप्टेंबर) पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले. तसेच कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी सीबीआयने सादर केलेल्या अहवालातील माहिती खरंच वेदनादायी आणि त्रासदायक आहे. पीडितावर झालेल्या अत्याचाराबाबत सीबीआय जे काही सांगत आहे ते खूपच चिंताजनक आहे. आम्ही स्वतः काळजीत आहोत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निवासी महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीवेळी पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या खटल्याच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण थांबवण्याची विनंती केली. ही जनहिताची बाब असल्याने सुनावणीच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.या प्रकरणी चेंबरच्या महिला वकिलांना ॲसिड हल्ला आणि बलात्काराच्या धमक्या मिळत असल्याचा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला. वकिलांना आणि इतरांना धोका असल्यास कारवाई करू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, "सीबीआयच्या चालू तपासाचे तपशील उघड केल्याने तपासाची दिशा धोक्यात येऊ शकते. सीबीआय तपासाचे उद्दिष्ट पूर्ण सत्य शोधणे आहे. तपासात काही महत्त्वाचे सुगावा लागल्याने मृताच्या वडिलांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचे पत्र आम्ही उघड करणार नाही, ते गोपनीय आहे. आम्ही म्हणू की सीबीआयसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती आहे. घटना घडल्यानंतर तपासात पाच दिवसांचा विलंब झाल्यामुळे सीबीआयला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे तिची प्रगती मर्यादित झाली आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण व्हायला अजून वेळ आहे. सीबीआयला पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. सत्य समोर आणण्यासाठी त्यांना वेळ देणे आवश्यक आहे. तपासाच्या या टप्प्यावर आम्ही पुढे काहीही उघड करणे मूर्खपणाचे ठरेल." सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, तपास संस्था सरन्यायाधीशांच्या सूचना स्वीकारतील.
CBI च्या अहवालात जे समोर आले आहे ते वाईट आहे. ते खरच त्रासदायक आहे, तुम्ही जे बोलताय ते खूप चिंताजनक आहे, आम्ही स्वतः काळजीत आहोत. कोलकाता पोलिसांनी फक्त 27 मिनिटांचे सीसीटीव्ही फुटेज का दिले? पूर्ण फुटेज का नाही? सीबीआयला संपूर्ण फुटेज जप्त करावे लागणार आहे. तुम्ही पोलिसांना फुटेज तुमच्याकडे देण्यास सांगू शकत नाही का? तुम्ही ब्लॉकर डिव्हाइस वापरले आहे की नाही? आम्हाला आशा आहे की सीबीआय संपूर्ण डीव्हीआर आणि फुटेज जप्त करेल, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विविध प्लॅटफॉर्मवर पीडितेचे नाव आजही कायम आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु असताना विकिपीडियाने पीडितेचे नाव कायम ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विकिपीडियाला पीडितेचे नाव त्याच्या व्यासपीठावरून हटवण्याचे निर्देश दिले.
आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील आर्थिक अनियमिततेचा बलात्कार-हत्या प्रकरणाशी जवळचा संबंध असल्याचा आरोप ज्येष्ठ डॉक्टरांनी केला आहे. पुढील सुनावणीच्या वेळी बलात्कार-हत्या आणि आर्थिक अनियमितता या दोन्ही प्रकरणांच्या तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले.
