पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : "तुम्ही राजकारणात संवेदनशील होऊ शकत नाही," अशी टिपण्णी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन यांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी केली, असे वृत्त 'द इकॉनॉमिक टाइम्स'ने दिले आहे. मानहानी प्रकरणी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्‍या आदेशाविरोधात मुरुगन यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली आहे.
डिसेंबर २०२० रोजी एका पत्रकार परिषदेमध्‍ये एल. मुरुगन यांनी चेन्‍नई येथील मुरासोली ट्रस्टवर आरोप केले होते. या कथित बदनामीकारक विधानांविरोधात ट्रस्टने त्‍यांच्‍यावर मानहानीचा खटला सत्र न्‍यायालयात दाखल केला होता. आपल्‍याविरोधातील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुरुगन यांनी उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली होती. मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपल्‍या आदेशात स्‍पष्‍ट केले की, मुरुगन यांचे विधान हे मुरासोली ट्रस्टची प्रतिष्‍ठा कमी करणारे आणि कलंकित कर्‍याच्‍या हेतूनेच होते. न्यायालय खटल्याच्या गुणवत्तेवर किंवा वादग्रस्त प्रश्नांवर भाष्‍यकरणार नाही. केवळ तक्रारीत काय आरोप केले आहेत आणि प्रथमदर्शनी हा गुन्हा घडला आहे की नाही हे शोधून काढावे लागेल, असे स्‍पष्‍ट करत या प्रकरणी सत्र न्‍यायालयाने खटला चालवावा, असे निर्देश दिले होते. तसेच याचिकाकर्ता मुरुगन यांनी सत्र न्‍यायालयासमोर आपले म्‍हणणे मांडावे, असेही स्‍पष्‍ट केले होते. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या या आदेशाविरोधात मुरुगन यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुरुगन यांच्या याचिकेवर सुनवणी होईल, असे २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले होते. तसेच मुरुगन यांच्या विरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. तसेच मुरासोली ट्रस्टने न्‍यायालयासमोर आपली भूमिका मांडावी, असेही निर्देश दिले होते. या याचिकेवर २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुरुगन यांच्या वकिलांनी युक्‍तीवाद केला की, मुरासोली यांनी केलेल्‍या विधानात ट्रस्टची मानहानी झालेली नाही. तसेच त्‍यांच्‍याविरोधात सुरु असणारी कारवाई रद्द करण्‍यात यावी, अशी मागणीही त्‍यांनी केली. तर ट्रस्टच्‍या वकिलांनी या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित करावी, अशी विनंती केली. यावर "तुम्ही राजकारणात संवेदनशील होऊ शकत नाही," अशी टिपण्णी करत प्रतिवादीच्या वकिलाच्या विनंतीनुसार चार आठवड्यांनंतर सुनावणी घ्या, असे स्‍पष्‍ट केले.
