महिलांची क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे

उत्तर- सर्वप्रथम यात सारखेपणा हा आहे की सगळ्याच जबाबदाऱ्यांमध्ये ध्येय हे महिला सक्षमीकरण आहे. तर वेगळेपण हे आहे की जबाबदारीनुसार कामाची पद्धत वेगळी आहे. महापौर म्हणून शहराच्या हिताचे निर्णय घेताना त्यामध्ये महिलांनाही कसे जोडता येईल याचा विचार केला. अर्थसंकल्पात महिलांना, बचत गटांना बळ कसे देता येईल, महिलांचे प्रश्न कसे सोडवता येतील याकडे लक्ष घातले. तर पक्ष संघटनेत काम करत असताना त्यात अधिकाधिक महिलांना जोडून घेणे, महिलांचे प्रश्न समजून घेणे या गोष्टी केल्या. महिला सामाजिक सन्मान योजनेसारख्या गोष्टी यामाध्यमातून राबवल्या. संघटना आणि सरकार यांचा ताळमेळ बसवून पुढे जाणे या दृष्टीने मी काम केले. संघटनेत एका राज्याची प्रभारी, सहप्रभारी म्हणून राज्यासाठी धोरण बनवणे, सकारात्मकता ठेवून पुढे जाणे ज्यामुळे जबाबदारी दिलेल्या राज्यात विजय मिळू शकला. याही काळात महिला प्रश्नांना वाचा फोडली. आता आयोगाला न्यायिक अधिकार आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे कायदे आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचून जनजागृती करणे, महिलांच्या तक्रारी सोडवणे, त्यांचे निराकरण करणे, त्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे अशा गोष्टी आहेत. आयोगाचे अधिकार खूप मोठे आहेत. आयोग वेगवेगळ्या गोष्टींवर संशोधन करते. त्यातून शिफारशी येतात, त्या शिफारसी सरकारला दिल्या जातात. देशातील महिला समाजाचा केंद्रबिंदू आहेत. महिलांची क्षमता विकसीत करण्याचे काम आयोगाद्वारे होते.

उत्तर- महिलांशी संबंधित सर्व प्रकारची प्रकरणे आयोगाकडे येतात. यामध्ये घरगुती हिंसाचार, छेडछाडीची प्रकरणे, कामाच्या ठिकाणी होत असलेला त्रास आणि त्यातून निर्माण झालेल्या समस्या, पती-पत्नीमध्ये वाद, संपत्तीसाठी कुटुंबात वादविवाद, महिला अत्याचार अशी अनेक प्रकरणे असतात. यामध्ये घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे जास्त असतात.

उत्तर- राष्ट्रीय स्तरावर काम करताना देश नीट माहिती असला पाहिजे. देशातील वेगवेगळा भाग, त्यानुसार सर्व ठिकाणची संस्कृती, सामाजिक वातावरण या सगळ्या गोष्टी माहिती असल्या पाहिजेत. ७ वर्षे भाजपमध्ये महिला मोर्चाची राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना देशभर प्रवास केला. देशातील सर्व राज्यांमध्ये आणि सर्व राज्यांच्या सर्व भागांमध्ये प्रवास केला. त्यामुळे सबंध देश नीट माहिती आहे. देशात वेगवेगळ्या भागातील महिलांचे प्रश्नही वेगळे असतात, हे सगळे प्रश्न माहिती होते. आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळताना या सगळ्या अनुभवाचा निश्चितच फायदा होतो. यानिमित्ताने त्या अनुभवाला धन्यवाद दिले पाहिजेत.

उत्तर- अशा घटना घडल्यानंतर कुठल्याही राज्यातील पोलीस खात्यातील जे सर्वात मोठे पद असते त्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले जाते. जिथे घटना घडली तिथले पोलीस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांना सूचना दिल्या जातात. घटनेसंदर्भातली माहिती मागवली जाते. त्या संदर्भातला तपास कसा सुरू आहे, याची विचारणा केली जाते. तपासाचा अहवाल मागवला जातो. हे सगळे अधिकार आयोगाला आहेत. तपासावर आयोगाचे लक्ष असते आणि त्यामुळे अनेक गोष्टी समोर येतात. महिलांशी संबंधित कुठलेही प्रकरण झाल्यानंतर आयोगाला त्या प्रकारची स्युमोटो दखल घेण्याचे अधिकार आहेत. आयोगाकडे असलेली कायदेशीर ताकद महिलांना न्याय देण्यासाठी वापरली जाते. आयोग निर्भयपणे कोणालाही डावे- उजवे न करता महिलांच्या मदतीसाठी उभे राहते. आयोगासमोर सर्व महिलांना समान न्याय असतो. या सगळ्या गोष्टी करताना मी स्वतः काही विशेष केलेले नाही. माझ्याकडे एक जबाबदारी आहे आणि त्या जबाबदारीच्या माध्यमातून महिलांना मिळणारा न्याय महत्त्वाचा आहे.

उत्तर- राष्ट्रीय महिला आयोगाचा कायदा राज्यातील महिला आयोगालाही लागू आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राज्य महिला आयोगाचे बरेच अधिकार सारखे असले तरी राष्ट्रीय महिला आयोगाची व्याप्ती मोठी आहे. देशात सर्व राज्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. सामाजिक आणि भौगोलिक दृष्ट्याही ती वेगळी आहे. डोंगराळ भागात वेगळ्या समस्या तर घनदाट जंगल असलेल्या भागात वेगळ्या समस्या त्यामुळे आव्हानेही वेगळी वेगळी आहेत.

उत्तर- महिलांची सुरक्षितता आणि त्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून आयोग सर्व ठिकाणी महिलांशी संबंधित प्रकरणांची दखल घेऊ शकते. महिलांनी केलेल्या तक्रारीची दखलही आयोगाद्वारे घेतली जाते. 'पॉश' हा अतिशय महत्त्वाचा कायदा आहे. यानुसार कामाच्या ठिकाणी एक अंतर्गत समिती तयार केली जाते. या समितीला न्यायिक अधिकार असतात आणि या समितीने घेतलेला निर्णय कितीही कठोर असला तरी तो संबंधित संस्थेसाठी बाध्य असतो. आयोग रुग्णालयातील महिला विभाग, स्वाधार गृह, वन स्टॉप सेंटर, तुरुंगातील महिला कैदी या सगळ्यांकडेही लक्ष देत असतो.

उत्तर- ‘महिला आयोग आप के द्वार’ हा एक जन सुनावणीचा उपक्रम आहे. अनेक महिलांना आयोगापर्यंत पोहोचणे शक्य नसते. त्यामुळे जन सुनावणीच्या माध्यमातून आयोगच महिलांपर्यंत पोहोचते. आतापर्यंत दहा-बारा राज्यांमध्ये ही जन सुनावणी झाली. महाराष्ट्रातही नाशिकमध्ये झाली. महाराष्ट्रासह राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि अन्य काही राज्यांमध्ये झाली. त्यानंतर ‘तेरे मेरे सपने’ या नावाने विवाहपूर्व संवाद केंद्र सुरू केली जात आहेत. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने ८ मार्चला जिल्हास्तरावर १५ केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. सुरुवातीला पायलट प्रकल्प म्हणून हे केंद्र सुरू करण्यात येतील, पुढे देशभरात याची व्याप्ती वाढवण्यात येईल. तसेच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना संबंधित ठिकाणच्या स्थानिक समितीने दाद द्यावी, मदत करावी त्यासाठी या स्थानिक समित्यांचे सक्षमीकरण करणे, हाही एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्यानंतर 'शी इज अ चेंजमेकर' या उपक्रमाच्या माध्यमातून ३ दिवसीय विशेष प्रशिक्षण वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केले जाते. यानिमित्ताने महिला लोकप्रतिनिधी समाज परिवर्तन कसे करू शकतात, महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न याबद्दल जनजागृती केली जाते. अशाच उपक्रमांचा भाग म्हणून संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात 'पंचायत से पार्लमेंट'या कार्यक्रमांतर्गत ५०० अनुसुचित जमाती वर्गातील महिला लोकप्रतिनिधींसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आले. संविधान बनवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सोबत १५ महिला भगिनी होत्या. त्यांच्यावर एक विशेष पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. त्यानंतर २००० महिला वकिलांसाठीचा विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला. या महिला वकिलांची जिल्हा पातळीवर विविध महिला भगिनींना मदत व्हावी हा उद्देश आहे.