पुढारी ऑनलाईन डेस्क : घटस्फोट न घेता पतीपासून वेगळी राहणारी महिला तिच्या पतीच्या संमतीशिवायही गर्भपात करण्याचा निर्णय घेवू शकते, असे पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने एकात निकाला स्पष्ट केले असल्याचे वृत्त 'लाईव्ह लॉ'ने दिले आहे.
एका महिलेने पंजाबमधील मोहालीतील एका हॉस्पिटलकडे तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय गर्भपात करण्याची मागणी केली होती. गर्भधारणा होवून १८ आठवडे झाली होते. हॉस्पिटलने यास नकार दिला. यानंतर महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गर्भपातासाठी निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त नसल्यामुळे गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणता येते, असे तिने आपल्या याचिकेत नमूद केले.
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, कमी हुंडा आणल्याबद्दल संबंधित महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांनी छळ केला. तीकडूनही तिला वाईट वागणूक मिळाली. खासगी क्षण गुप्तपणे रेकॉर्ड करण्यासाठी तिच्या बेडरूममध्ये दोनदा एक पोर्टेबल कॅमेरा बसवला होता. या क्रूरतेमुळे महिलेने वेगळे राहायला सुरुवात केली. मात्र याच काळात तिला गर्भवती असल्याचे समजले.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली की, जर एखाद्या महिलेला नको असलेली गर्भधारणा करण्यास भाग पाडले गेले तर तिला मोठ्या शारीरिक आणि भावनिक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. आईच्या किंवा मुलांच्या आयुष्यातील इतर संधींचा पाठलाग करण्याच्या क्षमतेवर होतो. ही बाबी लक्षात घेता, न्यायालयाने विवाहितेची याचिका मंजूर केली. आदेशानंतर तीन दिवसांच्या आत संबंधित मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले. जरी याचिकाकर्ता विधवा किंवा घटस्फोटित महिलेच्या श्रेणीत येत नसली तरी, तिने कायदेशीर घटस्फोट न घेता तिच्या पतीपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतल्याने, ती गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास पात्र असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
