नवी दिल्ली : घर, लग्न, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चासाठी भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम मुदतपूर्व काढण्याची मर्यादा पाच लाख रुपये केली आहे. ही मर्यादा पूर्वी एक लाख होती. यामुळे अडचणीच्या काळात आपला हक्काचा पैसा कर्मचार्यांना वापरता येणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या (ईपीएफओ) या निर्णयाचा देशातील साडेसात कोटी कर्मचार्यांचा फायदा होणार आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या (सीबीटी) कार्यकारी समितीची 113 वी बैठक जम्मू आणि काश्मीर येथे गेल्या आठवड्यात पार पडली. या बैठकीनंतर कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमीता डावरा यांनी ऑटो सेटलमेंट अॅडव्हान्स क्लेमची मर्यादा 1 वरून 5 लाख करण्याची शिफारस केली. ‘सीबीटी’ची मोहर उमटल्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल. एप्रिल 2020 मध्ये पीएफ खात्यातील रक्कम आजारपणासाठी काढण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानंतर मे 2024 मध्ये रक्कम काढण्याची मर्यादा 50 हजारांवरून एक लाख रुपये करण्यात आली. पुढे शिक्षण, घर, लग्न या कारणांसाठीही रक्कम काढण्याची मुभा देण्यात आली. हे क्लेम तीन दिवसांत मंजूर केले जातात.
‘ईपीएफओ’ आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तुलनेत 6 मार्च 2025 अखेरीस ऑटो सेटलमेंट अॅडव्हान्स क्लेमअंतर्गत मंजूर दाव्यांची संख्या 85.52 लाखांवरून 2 कोटी 16 लाखांवर गेली आहे. दावे नाकारण्याचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत 50 वरून 30 टक्क्यांवर घसरले आहे. दावा करण्याची पद्धत ऑनलाईन असल्याने मानवी हस्तक्षेप थांबला असून, मंजुरीचा कालावधी 10 वरून तीन दिवसांवर आला आहे.
आता पीएफ युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस अर्थात यूपीआयद्वारे काढण्यासाठी नवीन प्रणाली सादर करणार आहे. गेल्या आठवड्यात कामगार आणि रोजगार सचिव सुमीता डावरा यांनी मंत्रालयाने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) शिफारशीला मान्यता दिली आहे. यावर्षी मे किंवा जूनअखेरीस पीएफची रक्कम यूपीआय आणि एटीएमद्वारे काढता येईल.
