नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर करु, मात्र अनोळखी लोकांना दाखवणार नाही किंवा सार्वजनिक करणार नाही, अशी माहिती दिल्ली विद्यापीठाने न्यायालयात दिली आहे.
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्यासमोर विद्यापीठाच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. ते म्हणाले की, देशाच्या पंतप्रधानांची पदवी मागितली गेली आहे. आमच्याकडे लपविण्यासारखे काहीही नाही. आमच्याकडे वर्षनिहाय रजिस्टर आहे ज्यामध्ये सर्वकाही नमूद केलेले आहे. 1978 ची मूळ बीए पदवी न्यायालयाला दाखवण्यास विद्यापीठाचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, प्रसिद्धीसाठी किंवा काही छुप्या राजकीय हेतूने येथे असलेल्या अनोळखी लोकांना मी विद्यापीठाचे रेकॉर्ड उघड करणार नाही, असे मेहता म्हणाले. मेहता पुढे म्हणाले की, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत वैयक्तिक माहिती मागता येत नाही. ते म्हणाले की, या प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याची खिल्ली उडवली आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत जर एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हजारो अर्ज येत असतील, तर यासाठी किमान 10 रुपये शुल्क आकारले पाहिजे.
दरम्यान, 2016 मध्ये दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या शैक्षणिक पदव्यांबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास आणि त्या सार्वजनिक करण्याचे आवाहन केले होते. तेव्हा हा मुद्दा चर्चेत आला. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात शपथ घेतली होती की, त्यांनी 1978 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बी.ए. पूर्ण केले आहे. मी राज्यशास्त्रात पदवी घेतली आहे.
