नवी दिल्ली : केरळमधील त्रिशूरमधील महामार्गावरून 65 किलोमीटरच्या प्रवास करण्यासाठी 12 तास लागत असतील, तर प्रवाशांनी 150 रुपये टोल का भरावा, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सोमवारी विचारला.
त्रिशूरमधील पलियाक्कारा टोल नाक्यावर टोल वसुलीला स्थगिती देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. याप्रसंगी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एनएचएआयला सवाल केला की, एखाद्याला रस्त्याच्या एका टोकापासून दुसर्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी 12 तास लागतात, तर 150 रुपये का भरावे? जे अंतर एका तासात पूर्ण होईल त्यासाठी आणखी 11 तास लागतात आणि त्यांना टोलही भरावा लागतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
दरम्यान, केरळमधील राष्ट्रीय महामार्ग 544 च्या एडप्पल्ली-मनुथी मार्गाची खराब स्थिती आणि चालू कामांमुळे होणारी तीव्र वाहतूक कोंडी या कारणावरून 6 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने टोल काढून टाकण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे.
