Supreme Court on hate speech
नवी दिल्ली ः सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना द्वेषपूर्ण भाषणावर (Hate Speech) नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, हे करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (Freedom of Expression) आदर राखला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर शर्मिष्ठा पानोळी प्रकरणात वाजहत खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, "हेट स्पीट नागरिकांना धक्कादायक का वाटत नाही? हे चुकीचे आहे, असं का वाटत नाही?" तसेच, "द्वेषमूलक भाषणाच्या कंटेटवर काहीतरी नियंत्रण असायला हवं आणि नागरिकांनी अशा भाषणांना 'शेअर' किंवा 'लाईक' करताना स्वत:हून संयम बाळगायला हवा," असे मत नोंदवले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी कुणाचीही इच्छा नसते, पण नागरिकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. त्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर नको. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यामध्ये समतोल हवा. जर नागरिक स्वतःहून स्व-नियमन करत नसतील, तर सरकारने हस्तक्षेप करणे अपरिहार्य होईल.
न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, "भारतीय राज्यघटनेतील एक मूलभूत कर्तव्य म्हणजे देशाची एकता आणि अखंडता टिकवणे. समाजमाध्यमांवर फूट पाडणाऱ्या प्रवृत्तींना मर्यादा घालणे अत्यावश्यक आहे. परंतु हे नियंत्रण फक्त सरकारकडून होऊ शकते का? नागरिकांनी स्वतःहून हे समजून घेतले पाहिजे. अन्यथा, कोणालाही हवे नसले तरी सरकारला पावले उचलावी लागतील."
न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, "जोपर्यंत लोक अशा प्रकारच्या पोस्ट्सवर प्रतिक्रिया देणे थांबवत नाहीत, तोपर्यंत अशा प्रवृत्ती थांबणार नाहीत."
राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की, समाजमाध्यमांवर कोणताही संपादकीय नियंत्रण नसल्यामुळे स्वयंशिस्तीची अंमलबजावणी कठीण जाते.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे व वरिष्ठ वकिलांचे सहकार्य मागितले असून, अशा प्रकरणांत नागरिकांनी कसे वागावे यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यावर विचार सुरू आहे.
या प्रकरणातील सर्व एफआयआर एकत्र करून एकाच ठिकाणी हस्तांतरित करता येतील का, असे न्यालयाने केंद्र सरकार, तसेच आसाम, दिल्ली, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस पाठवून विचारले आहे.
वाजहत खान यांनी दाखल केलेल्या मूळ तक्रारीत समाजमाध्यमांवर धार्मिक भावना दुखावणारा व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा आरोप शर्मिष्ठा पानोळी यांच्यावर आहे.
त्यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर विविध राज्यांत वाजहत खान यांच्यावरच तक्रारी दाखल झाल्या. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, "माझ्या तक्रारीमुळे मीच सापडलो आहे. मी माझ्या जुन्या ट्वीटबद्दल माफी मागितली आहे. त्या प्रतिक्रियात्मक होत्या."
वाजहत खान यांच्यावर विविध राज्यांत सोशल मीडियावर द्वेषमूलक आणि सामाजिक तेढ निर्माण करणारा कंटेट पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. मात्र, 3 जुलै रोजी त्यांना एका खालच्या न्यायालयाकडून जामीन मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या बाहेरील सर्व एफआयआरमध्ये खान यांना अटक करण्यावर स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "जास्त एफआयआर करून आणि एखाद्याला वारंवार तुरुंगात डाकून काय साध्य होणार?"
