Karnataka High Court Lawyers Protest: देशभरात विविध प्रश्नांवर आंदोलनं सुरू असतानाच आता कर्नाटकातील बेंगळुरूमध्ये मोठा वाद समोर आला आहे. अॅडव्होकेट्स असोसिएशन, बेंगळुरूने (AAB) कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू यांच्या विरोधात आंदोलन केले आहे. न्यायालयीन प्रशासनातील कथित निष्काळजीपणा आणि प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत वकिलांनी उच्च न्यायालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली.
बुधवारी (23 जुलै) बेंगळुरू उच्च न्यायालयाच्या गोल्डन जुबिली गेटबाहेर मोठ्या संख्येने वकील जमले. न्यायालयातील प्रशासनिक कामकाज होत नसल्यामुळे वकिलांना तसेच न्यायासाठी येणाऱ्या नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयीन व्यवस्थेतील अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे मुख्य न्यायाधीशांनी दुर्लक्ष केले असून त्यामुळे न्यायप्रक्रियेवर परिणाम होत आहे.
आंदोलनादरम्यान वकिलांनी सांगितले की, विविध समस्यांबाबत अनेक वेळा निवेदने आणि तक्रारी सादर करूनही त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई किंवा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यांच्या मते, न्यायालयीन यंत्रणेमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव असून वकिलांच्या अडचणी गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत.
वकिलांनी काही गंभीर आरोपही केले आहेत. अनेक न्यायालयांमध्ये वकिलांनी दाखल केलेले अर्ज स्वीकारले जात नसल्याचा, काही प्रकरणांची सुनावणीसाठी यादीच लावली जात नसल्याचा तसेच काही न्यायाधीश अर्ज परत करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
याशिवाय, न्यायालयीन कामकाजावर लिपिक आणि कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण असल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला. न्यायालयीन कागदपत्रांची तपासणी कायद्याचे शिक्षण नसलेल्या व्यक्तींमार्फत केली जात आहे, तसेच विभागांमध्ये कायदेशीर पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सिटी सिव्हिल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट आणि मेयो हॉलच्या पायाभूत सुविधांची स्थितीही समाधानकारक नसल्याचा आरोप वकिलांनी केला. न्यायालयीन सुविधा सुधारण्यासाठी बार असोसिएशनने प्रयत्न करूनही न्यायपालिकेकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. यामुळे वकील आणि न्यायासाठी येणाऱ्या नागरिकांना दैनंदिन कामकाजात अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
आंदोलनादरम्यान वकिलांनी न्यायाधीश आणि दंडाधिकाऱ्यांना उद्देशून, "तुम्हीही याच व्यवसायातून पुढे आला आहात, त्यामुळे वकिलांच्या समस्या समजून घ्या आणि त्यांच्यापासून लांब पळू नका," असे आवाहन केले. दरम्यान, या आंदोलनावर कर्नाटक उच्च न्यायालय किंवा मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
