६३ विदेशी नागरिकांना अजून ताब्यात का ठेवले? सर्वोच्च न्यायालयाचा आसाम सरकारला सवाल
नवी दिल्ली : विदेशी म्हणून घोषित केलेल्या ६३ लोकांना त्यांच्या देशात पाठवण्याऐवजी डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले. आतापर्यंत या विदेशी नागरिकांना ताब्यात का ठेवले? असा सवाल न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने आसाम सरकारला विचारला. या नागरिकांना परत पाठवण्यासाठी आसाम सरकार शुभ मुहूर्ताची वाट पाहत आहे का? असा सवालही न्यायालयाने केला.
आसाम सरकारने न्यायालयात दावा केला की, या लोकांना हद्दपार करणे शक्य नाही. कारण त्यांनी ते कोणत्या देशाचे आहेत हे उघड केले नाही. या लोकांना १४ दिवसांच्या आत परत पाठवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. न्यायालयाने म्हणाले की, तुम्हाला त्यांची नागरिकता माहिती आहे. मग त्यांचा पत्ता मिळेपर्यंत तुम्ही कशी वाट पाहू शकता? त्यांनी कुठे जायचे हे दुसऱ्या देशाने ठरवायचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला विदेशी घोषित केले की, पुढचे तार्किक पाऊल उचलावे लागते. त्यांना कायमचे ताब्यात ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, डिटेंशन सेंटरमध्ये सर्व सुविधा योग्य स्थितीत आहेत याची खात्री करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. तसेच, राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनी एक समिती स्थापन करावी जी दर १५ दिवसांनी एकदा संक्रमण शिबिरे/नियंत्रण केंद्रांना भेट देईल. तसेच तेथे योग्य सुविधा उपलब्ध आहेत याची खात्री केली जाईल.
केंद्र सरकारलाही नोटीस, १ महिन्यात उत्तर मागितले
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. ज्या व्यक्तींचे राष्ट्रीयत्व माहित नाही अशा व्यक्तींचे खटले कसे हाताळायचे हे सरकारला सांगावे लागेल, कारण ते भारतीय नागरिक नाहीत आणि त्यांचे खरे नागरिकत्वही माहित नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
