

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
तिरुपती मंदिरातील प्रसादाच्या लाडूमधील चरबीयुक्त तूप भेसळप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. प्रसादात जनावरांची चरबी आहे की नाही, याचा तपास मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एसआयटीला दिलाच होता; तर एसआयटीचा अहवाल तरी येऊ द्यायचा होता. त्याआधीच हा विषय प्रसिद्धी माध्यमांकडे नेण्याची काय गरज होती, असा सवाल न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांनी आंध्र प्रदेश सरकारला उद्देशून केला. किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आंध्र सरकारला खडसावले. जुलैमध्ये प्रयोगशाळेबाबतचा अहवाल आला होता, तोही सुस्पष्ट नाही. महिना उलटल्यानंतर या अहवालाबद्दल सप्टेंबरमध्ये माध्यमांसमोर नायडू यांनी वक्तव्य देण्याचे मग औचित्य काय? घटनात्मक पदावरील व्यक्ती असे कसे करू शकते, हा प्रश्नही पीठाने उपस्थित केला.
केंद्राला हे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारकडेही चौकशी प्रक्रियेसंदर्भात खुलासा मागवला आहे.
राज्य सरकारच्या एसआयटीने तपास पुढे चालू ठेवायचा की नाही, याबाबतही विचारणा केली आहे.
लाडूमध्ये भेसळयुक्त तूप होते याचे काय पुरावे आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने तिरुपती मंदिराचे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांना केली. त्यावर आम्ही तपास करत आहोत, असे उत्तर आले. त्यावर मग प्रसिद्धी माध्यमांसमोर का म्हणून गेलात, या प्रश्नाचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारला ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
भेसळीचा पुरावा म्हणून प्रयोगशाळेचा जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे, तो अहवाल स्वत:च सांगतो आहे की, ज्या तुपाचा वापर नमुना म्हणून केला गेला, ते तूप प्रसाद (लाडू) बनवण्यासाठी वापरलेलेच नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.