नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : व्हॉटस्अॅप वापरण्याचा हक्क हा आपला मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करणार्या एका महिला डॉक्टरची याचिका भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने खाते ब्लॉक केल्यानंतर, खासगी सेवेचा वापर हा घटनात्मकद़ृष्ट्या संरक्षित अधिकारांच्या कक्षेत येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्या डॉ. रमण कुंद्रा यांनी आपले व्हॉटस्अॅप खाते पूर्ववत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी युक्तिवाद केला की, हे प्लॅटफॉर्म त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक संवादासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले की, व्हॉटस्अॅप ही एक खासगी संस्था आहे आणि वापरकर्ते तिच्या सेवा-शर्तींना बांधील नाहीत. याचवेळी, न्यायालयाने डॉक्टरला झोहोने बनवलेल्या ‘अरट्टई अॅप’सारखे इतर पर्यायी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म वापरण्यास सांगितले. ‘तुम्ही ‘अरट्टई’ वापरू शकता,’ अशी टिपणी खंडपीठाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, व्हॉटस्अॅपसारख्या खासगी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर हा भारतीय संविधानानुसार हमी दिलेला अधिकार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, डिजिटल संवाद महत्त्वाचा असला, तरी वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्मच्या धोरणांचे पालन केले पाहिजे आणि खासगीरीत्या चालवल्या जाणार्या सेवांवर ते हक्क सांगू शकत नाहीत.
