नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : निवड प्रक्रियेतच गोंधळ असल्याचे सांगत प. बंगालमध्ये 25,753 शिक्षकांच्या नियुक्तीवरील बंदी कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘जैसे थे’ ठेवला आहे. नवीन भरती तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, या निर्णयावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये शाळा निवड आयोगाने (एसएससी) 2016 मध्ये 25 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतरांची नियुक्ती केली होती. उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तपास योग्य असल्याचे मान्य केले कर संपूर्ण प्रक्रियेत फसवणूक झाली असून यामध्ये सुधारणांना वाव नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासोबतच, सीबीआय चौकशीच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्या याचिकेवर 4 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणीद्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांची भरती केली. या भरतीमध्ये 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. भरतीतील अनियमितताप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी आणि काही अधिकार्यांना अटक केली होती.
नवीन निवड होईपर्यंत दिव्यांग उमेदवारांना वेतन मिळत राहील. तसेच, अशा उमेदवारांना नवीन निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘जे उमेदवार दोषी नाहीत आणि जे निवडीपूर्वी राज्य सरकारच्या विविध विभागांत काम करत होते अशा उमेदवारांना त्यांच्या मागील विभागात जाण्याचा अधिकार असेल, अशा अर्जांवर 3 महिन्यांच्या आत प्रक्रिया केली जाईल.
