कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आज एका मोठ्या सत्तांतराची अधिकृत नोंद झाली आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात येताच राज्यपालांनी संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त केल्याने ममता बॅनर्जी यांचे मुख्यमंत्रिपद आता संपुष्टात आले आहे. राजीनाम्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय ओढाताणीच्या पार्श्वभूमीवर, थेट घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे बंगालमधील १५ वर्षांच्या जुन्या सत्ताकाळाचा एक अध्याय अचानक समाप्त झाला आहे.
२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७४ (२) मधील उप-कलम अन्वये प्राप्त असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नवीन सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेला आता अधिकृत गती मिळाली आहे.
बुधवार, ६ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या विशेष राजपत्र अधिसूचना क्रमांक २७५-P.A./१L-०३/२०२६ नुसार ही घोषणा करण्यात आली आहे. संसदीय कार्य विभागाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, ७ मे २०२६ पासून वर्तमान विधानसभा औपचारिकरीत्या बरखास्त मानली जाईल. मुख्य सचिव दुष्मंत नारियाला यांनी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जनहितार्थ प्रकाशित केला आहे. निवडणुकीनंतर नवीन सरकार कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी जुनी विधानसभा विसर्जित करणे ही एक अनिवार्य घटनात्मक परंपरा आहे.
राज्यपालांच्या या आदेशासह १७ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ अधिकृतपणे संपुष्टात आला आहे. आता नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाने १८ व्या विधानसभेच्या स्थापनेचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. येत्या काही दिवसांत नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी आणि विधानसभेचे पहिले अधिवेशन बोलावण्याबाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होईल. बंगालच्या राजकीय क्षितिजावर आता नवीन नेतृत्वाच्या आगमनाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
