नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : आखाती देशांतील युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास भारतीय व्यापारावर त्याचा थेट परिणाम होईल. बासमती तांदूळ, खते, पैलू पाडलेले हिरे, विमानसेवा, पर्यटन सेवा देणार्यांना त्याचा फटका बसेल, असा अंदाज क्रिसिल रेटिंग एजन्सीने वर्तवला आहे.
द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) वर अवलंबून असलेले क्षेत्र, सिरॅमिक आणि खते उत्पादनांना फटका बसू शकतो. तसेच तेल शुद्धीकरण कंपन्या, टायर, पेंटस्, विशेष रसायने, पॅकेजिंग आणि सिंथेटिक कापड यांसारख्या कच्च्या तेलाशी संबंधित उद्योगांना कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास संचालन खर्चात वाढ होऊ शकते. जागतिक तेल व्यापारात आखाती देशांचा वाटा तब्बल 30 टक्के असून एलएनजी पुरवठ्यातील वीस टक्के पुरवठा याच भागातून होतो. मध्य पूर्वेतील देश जागतिक कच्च्या तेलाच्या सुमारे 30 टक्के आणि जागतिक एलएनजी उत्पादनाच्या 20 टक्के उत्पादन करतात. त्यापैकी बहुतेक वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून केली जाते. भारत त्याच्या सुमारे 85 टक्के कच्च्या तेलाची आणि सुमारे निम्मा एलएनजी याच भागातून आयात करतो. कच्च्या तेलाची 40 ते 50 टक्के आणि एलएनजीची 50 ते 60 टक्के वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. बहुतेक शिपिंग कंपन्यांनी 1 मार्च 2026 पासून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक थांबवली आहे.
जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 मध्ये ब्रेंट क्रूडच्या किमती सरासरी 66ते 67 डॉलर प्रतिबॅरलवरून 82 ते 84 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत वाढल्या आहेत, तर आशियाई स्पॉट एलएनजीच्या किमती प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट सुमारे 10 डॉलर्सवरून 24 ते 25 डॉलर प्रति एमएमबीटीयूपर्यंत वाढल्या आहेत.
युद्धतणाव कायम राहिल्यास बासमती तांदळाच्या निर्यातीला फटका बसेल. बासमतीच्या एकूण निर्यातीपैकी 70 ते 72 टक्के वाटा पश्चिम आशियाई देशांचा आहे. युद्धामुळे माल वेळेवर न मिळणे, संभाव्य पेमेंट उशिराने मिळू शकते. परिणामी निर्यातदारांना खेळत्या भांडवलाची टंचाई जाणवेल.
हिरे पॉलिश करणार्यांसाठी, मध्य पूर्वेतील देश एक प्रमुख व्यापारी केंद्र आहे. इस्रायल आणि यूएईमध्ये भारताच्या हिर्यांच्या निर्यातीपैकी सुमारे 18 टक्के हिरे निर्यात होतात. बेल्जियम आणि हाँगकाँगसारखी पर्यायी व्यापारी केंद्रे देशाचे नुकसान अंशतः कमी करू शकतात. तसेच भारताच्या हवाई कंपन्यांची 10 टक्के विमान उड्डाणे मध्य पूर्वेतून जातात.
