पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "वक्फ बोर्ड ही रिअल इस्टेट कंपनी आहे. 'एआयएमआयएम' प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांच्या सारखा जेष्ठ राजकारणी वक्फ बोर्डची तुलना तिरुमला तिरुपती देवस्थानमबरोबर कशी करु शकतात," असा सवाल करत वक्फ बोर्ड रिअल इस्टेट कंपनी आहे, असे प्रत्युत्तर तिरुपती-तिरुमला देवस्थानम (टीटीडी) नवनियुक्त अध्यक्ष बी.आर. नायडू यांनी दिले आहे.
'एआयएमआयएम' प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयकात वक्फ बोर्डावर गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच तिरुपती-तिरुमला देवस्थानम ट्रस्टमध्ये एकही सदस्य गैर-हिंदू नाही, असे म्हटलं होतं. त्यांनी थेट वक्फ बोर्डची तुलनाच तिरुपती-तिरुमला देवस्थानमशी केली होती.
'इंडिया टूडे'शी बोलताना बी.आर. नायडू म्हणाले की, "वक्फ बोर्ड ही रिअल इस्टेट कंपनी आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारखा ज्येष्ठ राजकारणी वक्फ बोर्डची तुलना 'टीटीडी'शी कशी करू शकतो? मी त्यांच्या विधानाचा निषेध करतो."
दक्षिणात्य चित्रपट अभिनेता व आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी 'नरसिंह वाराही विंग' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेचेही बी.आर. नायडू समर्थन केले. पवन कल्याण यांचे मत १०० टक्के बरोबर आहे. मी त्यांना पाठिंबा देईन. सोशल मीडियावर मंदिराविरूद्ध बदनामकारक माहितीचा प्रचार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, आंध्र प्रदेश सरकारने 30 ऑक्टोबर रोजी नव्याने स्थापन केलेल्या 24 सदस्यीय तिरुपती-तिरुमला देवस्थानम (टीटीडी) बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नायडू यांची नियुक्ती केली आहे.
संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 सादर केले होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश हा केंद्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाच्या नावावर असलेले संपत्तीची नोंदणी करण्यात सुलभता आणण्याचा आहे. गरीब मुस्लिमांना न्याय देणं आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणं हा आहे. आज देशात रेल्वे मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयानंतर वक्फ बोर्डाच्या नावावर मालमत्ता आहे. देशात सुमारे ३० वक्फ बोर्ड असून, त्यांच्याकडे सुमारे ८ लाख एकरहून अधिक जमीन आहे. सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकामध्ये केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांचं संलग्नीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या दुरुस्तीमुळे मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांनाही या वक्फ बोर्डाचे प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून मिळणारे उत्पन्न हे देणगीसाठी खर्च करावं लागणार आहे. त्याचबरोबर वक्फ बोर्डाची मालमत्ता ठरविण्याचा अधिकार हा जिल्हाधिकार्यांना असेल. सरकारी जमीन असेल तर त्यावर वक्फ बोर्डाचा अधिकार राहणार नाही, असेही या दुरुस्ती विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
