नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने केरळमधील मुनंबमसह देशातील सर्व ठिकाणच्या जमिनींविषयीच्या वादांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा, अशी मागणी कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (सीबीसीआय)ने केली. तसेच सीबीसीआयने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केले आहे.
सीबीसीआयने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, विद्यमान वक्फ कायद्यामील काही तरतुदी भारताच्या राज्यघटनेशी आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मूल्यांशी विसंगत आहेत. काही तरतुदींचा आधार घेऊन, केरळमधील वक्फ मंडळाने मुनंबम भागातील ६०० पेक्षा जास्त कुटुंबांच्या वडिलोपार्जित निवासी मालमत्ता वक्फ जमीन म्हणून घोषित केल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून हा विषय, एक जटील कायदेशीर वादाचा मुद्दा झाला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ विद्यमान केंद्रीय वक्फ कायद्यात कायदेशीर सुधारणा केल्या तरच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, ही वस्तुस्थिती आहे, आणि लोकप्रतिनिधींनी देखील या वस्तुस्थितीची दखल घेतली पाहिजे, असे सीबीसीआयने म्हटले आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. देशभरातली राजकीय पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञांनी या समस्येकडे निःपक्षपाती आणि रचनात्मक दृष्टीकोनातून पाहावे, असे भारतीय कॅथोलिक बिशप्स परिषदचे आवाहन आहे, असे निवेदनात म्हटले. मुनंबममधील लोकांना त्यांच्या जमिनींचे मालकी हक्क त्यांना पुन्हा परत मिळायला हवा. भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांच्या विरुद्ध असलेल्या कोणत्याही तरतुदी किंवा कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. त्याच वेळी, राज्यघटनेने हमी दिलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षणही केले गेले पाहिजे, असे सीबीसीआयने म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांना भाजपने केरळचे प्रदेशाध्यक्ष केले आहे. त्यानंतर सीबीसीआयने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या समर्थनात निवेदन जारी केले आहे.
