नवी दिल्लीः वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेची मंजूरी मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात आले. शुक्रवारी, काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दिन ओवेसी यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मुस्लीमांना त्यांच्या धार्मिक बाबी स्वत: व्यवस्थापित करण्याचा हक्क विधेयकाच्या माध्यमातून हिरावून घेतला जाईल, असा दावा ओवेसींनी याचिकेत केला आहे. मुस्लीम समुदायाप्रती भेदभाव करणारे आणि मुस्लीमांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे हे विधेयक आहे, असा दावा खासदार जावेद यांनी याचिकेत केला.
बिहारच्या किशनगंजचे खासदार मोहम्मद जावेद काँग्रेसचे लोकसभेतील प्रतोद आहेत. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) ते सदस्य होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयक संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार), २५ (धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य), २९ (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि ३००अ (मालमत्तेचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत त्यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा उल्लेख वक्फ कायदा केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या विधेयकाचे आणखी कायद्यात रुपांतर झाले नाही.
दरम्यान, काँग्रेस वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे पक्षाचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले. त्यांनी ‘एक्स’वर म्हटले की, पक्षाने सीएए, २०१९, माहिती अधिकार कायद्यातील २०१९ मध्ये केलेली सुधारणा, निवडणूक आचारसंहिता नियमांतील सुधारणा याविरोधात काँग्रेसने अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व प्रकरणी सुनावण्या सुरु आहेत, असेही रमेश म्हणाले.
